M.P News : छिंदवाड़ा हादसे पर गरमाई सियासत, उमंग सिंघार का ‘मोहन’ सरकार पर हमला, गैस संकट पर विपक्ष को खरी-खरी

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद सियासत तेज हो गई है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना पर गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

कांग्रेस की आर्थिक सहायता का ऐलान

सिंघार ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को कम से कम 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग भी की।

मुआवजा नीति पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रदेश में बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद एक समान मुआवजा नीति क्यों नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 सालों में करीब 65 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं और राज्य इस मामले में देश में दूसरे स्थान पर है, फिर भी सरकार ने कोई ठोस नीति नहीं बनाई।

गरीबों के लिए व्यवस्था नहीं—सिंघार

सिंघार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं गरीबों के लिए कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। उन्होंने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल बताया।

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LPG संकट पर सरकार घिरी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंघार ने एलपीजी सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 81 लाख कनेक्शन तो दिए, लेकिन लोगों को समय पर गैस नहीं मिल रही है।

युद्ध जैसे हालात में तैयारी पर सवाल

मिडिल ईस्ट के तनावपूर्ण हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि यदि युद्ध लंबा चलता है तो सरकार की क्या रणनीति है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या जनता से सिर्फ “घंटी बजवाने” की उम्मीद की जाएगी।

छोटे कारोबारियों की चिंता

सिंघार ने कहा कि गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों और चाय विक्रेताओं पर पड़ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोग आखिर सिलेंडर कहां से लाएं।

ईंधन नीति पर पुनर्विचार की मांग

उन्होंने सरकार से मांग की कि पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर तत्काल ठोस नीति बनाई जाए। साथ ही रूस जैसे देशों से तेल आयात पर भी स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत बताई।

सरकार पर विफलता का आरोप

अंत में सिंघार ने कहा कि मौजूदा हालात सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाते हैं और जनता को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

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