सीहोर (जितेंद्र सिंह दांगी)। Nishaanebaz.com-Ichhawar Municipal Council Corruption Allegations: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक खींचतान को लेकर प्रशासनिक माहौल गरमा गया है। सोमवार को कांग्रेस पार्षदों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता के दौरान जनहित के मुद्दे उठाने पर पार्षदों ने मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनाने की बात भी कही।
स्थानीय बीजेपी नेता पर धमकी देने का आरोप, पार्षद जुनैद खान ने दी चुनौती
वार्ता के दौरान वार्ड क्रमांक 15 के कांग्रेस पार्षद जुनैद खान सोनू ने आरोप लगाया कि एक स्थानीय बीजेपी नेता द्वारा उनके पिता के माध्यम से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दिलवाई जा रही हैं। जुनैद खान ने कहा कि जनता की आवाज उठाने के बदले यदि उन पर 100 केस भी दर्ज करा दिए जाएं, तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने धमकी देने वाले नेता को किसी भी वार्ड से आमने-सामने चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी।
सीहोर: इछावर नगर परिषद में भ्रष्टाचार और जल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने खोला मोर्चा; निष्पक्ष जांच न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी।#Seehore #Ichhawar #MPNews #CongressProtest #MPSamachar pic.twitter.com/rhWnNGuZDH
— Nishaanebaz.com (@nishaanebaz_com) September 8, 2026
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3.87 करोड़ के नाले और अमृत पार्क निर्माण में भारी अनियमितता का आरोप
कांग्रेस नेताओं ने नगर परिषद के निर्माण कार्यों का ब्योरा देते हुए आरोप लगाया कि शहर के बीच से निकले गंदे नाले पर 3.87 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत काम अधूरा छोड़कर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना अमृत पार्क बनते ही जर्जर हो चुका है। इसके अतिरिक्त 1.66 करोड़ रुपये की लागत से बने श्मशान घाट के सौंदर्यीकरण कार्य पूरा होने से पहले ही दीवारों में दरारें आ गई हैं और टीन शेड उखड़ गए हैं।
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जल संकट, दुकान आवंटन और अवैध कब्जों को लेकर आंदोलन की चेतावनी
पार्षदों ने उजागर किया कि नागरिक हर माह जल कर का भुगतान करते हैं, लेकिन महीने में केवल 10 से 15 दिन ही जलापूर्ति हो रही है। टंकी चौराहे पर निर्मित दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद आवंटन नहीं किया गया है, वहीं बस स्टैंड पर बनी दुकानों पर अवैध कब्जों का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि इन सभी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कर अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।






