Shajapur Cooperative Strike 2026 : शाजापुर (किशोर नाथ राजगुरु)। शाजापुर जिले की सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। पदोन्नति और नियुक्ति आदेशों में हो रही देरी से नाराज मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने प्रशासन और बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 23 मार्च से जिले की पूरी सहकारिता व्यवस्था ठप कर दी जाएगी।
क्या है विवाद की मुख्य वजह?
कर्मचारी महासंघ के अनुसार, जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं (PAKS) में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों को ‘समिति प्रबंधक’ के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है।
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अन्य जिलों में नियुक्तियां: महासंघ का कहना है कि प्रदेश के अन्य बड़े संभागों जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर और उज्जैन के अन्य जिलों में यह प्रक्रिया पूरी कर आदेश जारी किए जा चुके हैं।
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शाजापुर में देरी: शाजापुर में अक्टूबर 2025 तक पात्र-अपात्र की सूची और दावे-आपत्तियां ली जा चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद बैंक प्रबंधन अंतिम आदेश जारी करने में टालमटोल कर रहा है।
किसानों और शासन पर पड़ेगा सीधा असर
सहकारिता कर्मचारियों की इस हड़ताल का सबसे गंभीर प्रभाव जिले के अन्नदाताओं पर पड़ने वाला है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे:
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खाद-बीज वितरण: समितियों के माध्यम से किसानों को मिलने वाले खाद और उन्नत बीजों की सप्लाई रुक जाएगी।
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गेहूं उपार्जन (1 अप्रैल): रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यानी सरकारी गेहूं खरीदी की तैयारियां और पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह बाधित होगी।
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डिजिटल कामकाज: समितियों के दैनिक वित्तीय लेन-देन और ई-आरपी (E-RP) पोर्टल का काम बंद रहेगा।
कलेक्टर और बैंक प्रबंधन को अल्टीमेटम
महासंघ के जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधन को पत्र सौंपकर अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते हैं, तो समस्त पैक्स कर्मचारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रधान कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि इस हड़ताल से किसानों को होने वाली असुविधा और शासन की योजनाओं के प्रभावित होने की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
