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Nishaanebaz > Madhya Pradesh > MP OBC Reservation Case : सुप्रीम कोर्ट में आज 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर निर्णायक सुनवाई
Madhya PradeshNationalTop News

MP OBC Reservation Case : सुप्रीम कोर्ट में आज 27% ओबीसी आरक्षण मामले पर निर्णायक सुनवाई

Rahul Goshwami
Last updated: January 29, 2026 9:57 am
Rahul Goshwami
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Supreme Court
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भोपाल : मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहा लंबे समय का कानूनी विवाद आज एक अहम मोड़ पर पहुंच सकता है। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत की सूची में 6वें नंबर पर दर्ज किया गया है, जिससे सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

Contents
  • पिछली बार क्यों टल गई थी सुनवाई
  • OBC आरक्षण के सभी प्रकरणों की एकसाथ सुनवाई
  • हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
  • राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम फैसला
  • OBC वर्ग की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

पिछली बार क्यों टल गई थी सुनवाई

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह यह मामला सूचीबद्ध होने के बावजूद सुनवाई तक नहीं पहुंच सका था, क्योंकि समयाभाव के चलते कोर्ट अन्य मामलों में व्यस्त रही। इसके बाद आज की तारीख को इसे दोबारा सूचीबद्ध किया गया है, जिसे ओबीसी समाज और राज्य सरकार दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Read More : MP किसानों की बल्ले-बल्ले! भावांतर योजना से खातों में आज आएंगे 200 करोड़, CM मोहन करेंगे ट्रांसफर

OBC आरक्षण के सभी प्रकरणों की एकसाथ सुनवाई

आज सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी 27 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े समस्त मामलों की अंतिम सुनवाई के लिए लिस्टिंग की गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार कोर्ट से विस्तृत बहस के लिए समय मांगा था, ताकि अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा जा सके।

हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

यह मामला पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन था। बाद में राज्य सरकार ने इस प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शीर्ष अदालत में सुनवाई जरूरी समझी गई।

राजनीतिक और सामाजिक रूप से अहम फैसला

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर होने वाला यह फैसला न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस निर्णय का सीधा असर मध्य प्रदेश की भर्तियों, परीक्षाओं और आगामी चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है।

OBC वर्ग की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर

राज्य के लाखों ओबीसी युवाओं और अभ्यर्थियों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि फैसला ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आता है, तो इससे शासकीय भर्तियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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TAGGED:27 percent OBC quotaBhopal NewsMP Government NewsMP OBC reservationOBC reservation caseSupreme Court Hearing
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