रीवा (मध्य प्रदेश)। Rewa Corruption News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का एक बेहद गंभीर मामला उजागर हुआ है। जिले के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) गंगा प्रसाद उपाध्याय की मुश्किलें अब कानूनी रूप से बढ़ने वाली हैं। अनुदान घोटाले में आरोपी होने की महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर चतुर्थ वेतनमान का लाभ लेने और कथित रूप से फर्जी अनुकंपा नियुक्ति करने के मामले में रीवा कमिश्नर ने कड़ा रुख अपनाया है। कमिश्नर ने प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को तीन दिवस के भीतर पूर्व डीईओ के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
तथ्य छिपाकर लिया चतुर्थ वेतनमान, टीएल बैठक में खुली फाइल
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरा प्रकरण रीवा के पूर्व डीईओ गंगा प्रसाद उपाध्याय से जुड़ा है, जो फरवरी 2026 में अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आरोप है कि पूर्व में हुए अनुदान घोटाले का आरोपी होने के बावजूद, उन्होंने इस तथ्य को जानबूझकर छिपाया और चतुर्थ वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के लिए संयुक्त संचालक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर इसका वित्तीय लाभ भी उठा लिया। हालांकि, जब इस तथ्य की भनक विभाग को लगी, तो संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग ने तत्काल प्रभाव से चतुर्थ वेतनमान के आदेश को निरस्त कर दिया। इस विभागीय कार्रवाई के विरोध में गंगा प्रसाद उपाध्याय ने स्वयं कमिश्नर कार्यालय में एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था।
दोहरी अनुकंपा नियुक्ति का मामला भी आया सामने
कमिश्नर कार्यालय में आयोजित टीएल (समय-सीमा) बैठक के दौरान जब इस शिकायत पर विचार किया गया, तो रीवा कमिश्नर ने संबंधित मूल फाइल तलब कर पूरे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया। फाइल की गहन जांच-पड़ताल के दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि गंगा प्रसाद उपाध्याय पर एक ही स्थान पर दोहरी अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े गंभीर मामले में भी आरोपी होने की जानकारी दर्ज है। गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद कमिश्नर ने तीन दिन के भीतर प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण और विभागीय कार्रवाई की पुष्टि वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल मिश्र द्वारा की गई है।
