भोपाल। Nishaanebaz.com-MP Outsource Employees News: मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडराने लगा है। राज्य शासन द्वारा नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के माध्यम से ली जा रही सेवाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर 31 मार्च 2027 तक इस आउटसोर्स व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के मुताबिक, शासन के इस निर्णय से प्रदेश के दो से ढाई लाख कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। वर्तमान में प्रदेश के अलग-अलग विभागों में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। इस फैसले का सबसे अधिक असर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ने की आशंका है।
इस निर्णय के दायरे में बिजली कंपनियों, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, पंचायत, शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट कार्यालयों में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के निर्देशों के तहत सभी संबंधित विभागों को 31 मार्च 2027 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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प्रशासनिक स्तर पर आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थान पर नियमित पदों पर भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि मार्च 2027 के बाद भी किसी विभाग में आउटसोर्स सेवाओं की आवश्यकता बनी रहती है, तो संबंधित नियमित पद ही समाप्त कर दिए जाएंगे। सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी कर इसकी रिपोर्ट शासन को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले से एक ओर जहां प्रदेश में नियमित भर्ती का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं दूसरी ओर लाखों अस्थायी कर्मचारियों के सामने आजीविका और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।
