रायपुर। Chhattisgarh AI Mission: छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में ‘छत्तीसगढ़ एआई मिशन’ की पहली स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन (Good Governance) और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई।
सभी 5 संभागों में खुलेंगे AI सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस
प्रदेश में एआई रिसर्च और तकनीकी नवाचार को रफ्तार देने के लिए राज्य के सभी पांच संभागों—रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर में ‘सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस’ (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किए जाएंगे। राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) नया रायपुर के तकनीकी सहयोग से इन केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही योजना के पहले वर्ष में राज्यभर में 20 एआई डेटा लैब्स भी स्थापित की जाएंगी।
1.5 लाख सरकारी सेवकों को दी जाएगी एआई ट्रेनिंग
शासकीय कामकाज में पारदर्शिता, त्वरितता और दक्षता लाने के उद्देश्य से करीब 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एआई तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 15 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इस प्रशिक्षण अभियान में IIIT, NIT और IIM जैसे देश के शीर्ष संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
युवाओं के लिए कोर्स, रिसर्च और फेलोशिप
छत्तीसगढ़ एआई मिशन के तहत केवल प्रशासनिक ढांचा ही नहीं, बल्कि स्कूली और उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी एआई पाठ्यक्रम और डिजिटल अध्ययन सामग्री तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त, तकनीकी संस्थानों के माध्यम से रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान, रिसर्च चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
मुख्य सचिव ने दिए सख्त दिशा-निर्देश
बैठक के दौरान मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें। बैठक में नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आईटी सचिव अंकित आनंद, उद्योग सचिव रजत कुमार, तकनीकी शिक्षा सचिव बसवराजु एस., स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और राजस्व सचिव शम्मी आबिदी सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
