बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। CG High Court Decision: नाबालिग लड़की को कथित तौर पर देह व्यापार के दलदल में धकेलने और अलग-अलग लोगों से उसका यौन शोषण कराने के बेहद गंभीर मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच ने आरोपी लखविंदर कौर उर्फ लकी, आनंद कुर्रे और बी. केशवन रेड्डी उर्फ केशव की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। विशेष बात यह रही कि सुनवाई के दौरान पीड़िता ने स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होकर आरोपियों की जमानत का पुरजोर विरोध किया।
मौसी ने पैसों के लालच में रची थी खौफनाक साजिश
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय पीड़िता की उम्र करीब 17 वर्ष 10 महीने थी। पीड़िता का भाई नौकरी के सिलसिले में विशाखापत्तनम गया हुआ था, जिसके चलते वह अपनी मौसी हरजिंदर कौर की देखरेख में रह रही थी। आरोप है कि मौसी ने पैसों के लालच में 20 मई 2025 को पीड़िता को रामनगर स्थित सह-आरोपी सुलोचना टांडी के घर पहुंचा दिया। वहां उसकी तस्वीरें अलग-अलग लोगों को भेजकर चार से पांच हजार रुपये के बदले उन्हें सौंपा जाने लगा। पीड़िता को सुलोचना के घर के अलावा पावर हाउस और रायपुर रोड स्थित होटलों में ले जाकर कई लोगों द्वारा यौन शोषण किए जाने का आरोप है। विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जाती थी। बाद में पीड़िता द्वारा अपनी बड़ी मौसी को आपबीती बताने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में पेश हुआ चालान
पुलिस जांच में लखविंदर कौर की संलिप्तता को लेकर सह-आरोपी के बयान और मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) जुटाए गए। वहीं, पीड़िता ने केशवन रेड्डी को यौन शोषण करने वालों में शामिल बताया, जबकि आनंद कुर्रे पर 20 मई से 2 जुलाई 2025 के बीच कई बार कार से पीड़िता को ले जाकर यौन शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 98, 3(5), 64 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया है।
साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज
राज्य शासन की ओर से सरकारी अधिवक्ता शरद मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह प्रकरण नाबालिग के संगठित देह व्यापार और बार-बार हुए यौन शोषण से जुड़ा है। अदालत के निर्देश पर 2 सितंबर 2026 को पीड़िता अपने भाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी और जमानत न देने की गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह मामला किसी एक घटना तक सीमित नहीं है। पीड़िता के धारा 183 के तहत दर्ज बयान में आरोपियों की भूमिका को लेकर स्पष्ट और विशिष्ट आरोप हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सह-आरोपियों के बयान और अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
