भोपाल, 19 मई। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी घोषणा करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ‘सीएम केयर योजना’ को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अब इलाज के लिए लंबी रीम्बर्समेंट प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
नई योजना के तहत राज्य के कर्मचारियों को अब 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि पेंशनर्स को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को कैबिनेट की मंजूरी के लिए लाया जाएगा और इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। मौजूदा स्वास्थ्य बीमा प्रक्रिया की पेचिदगियों से जूझ रहे कर्मचारियों और सेवानिवृत्तजन के लिए यह निर्णय एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
सरकारी अस्पतालों के अलावा योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में भी लाभार्थी कैशलेस इलाज की सुविधा ले सकेंगे।
