CG Breaking News : राजस्व मंत्री के आश्वासन पर थमी हड़ताल: 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत थे तहसीलदार-नायब तहसीलदार

CG Breaking News : रायपुर : 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से आंदोलनरत तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से हुई बैठक के बाद संघ ने आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया।

CG Breaking News : मंत्री टंकराम वर्मा ने दी हड़ताल खत्म होने की जानकारी

CG Breaking News : मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि तहसीलदारों की कुछ प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है, वहीं बाकी मांगों पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जो कार्य हड़ताल की वजह से रुके थे, उन्हें अब जल्द पूरा किया जाएगा।

CG Breaking News : संघ ने कहा—जनहित में स्थगित की हड़ताल

CG Breaking News : छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रांताध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने कहा कि मंत्री से हुई चर्चा में उन्हें मांगों पर त्वरित विचार करने का आश्वासन मिला है। प्रदेश की जनता के हित में हड़ताल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

CG Breaking News : किन मांगों को लेकर कर रहे थे आंदोलन?

CG Breaking News : तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की कुल 17 मांगें थीं, जिनमें मुख्य रूप से ये शामिल थीं:

CG Breaking News : सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार पदस्थापना की जाए
कंप्यूटर ऑपरेटर, नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक, आदेशिका वाहक, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की पर्याप्त नियुक्ति
तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर 50:50 अनुपात में पदोन्नति
नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित श्रेणी में शामिल करना
लंबित ग्रेड पे सुधार की शीघ्र कार्रवाई
कार्यवाही और प्रोटोकॉल ड्यूटी के लिए शासकीय वाहन या वाहन भत्ता
वैध प्रक्रिया के बिना निलंबित कर्मचारियों की 15 दिन में जांच कर बहाली
न्यायालयीन मामलों को जनशिकायत श्रेणी में न रखा जाए
न्यायालयीन आदेशों के मामलों में एफआईआर से संरक्षण
न्यायालयीन कार्यों की गुणवत्ता के लिए प्रोटोकॉल ड्यूटी से अलग व्यवस्था
आउटसोर्सिंग स्टाफ की नियुक्ति के लिए तहसीलदार को अधिकृत करना
तकनीकी योजनाओं के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति
SLR/ASLR पदों की पुनर्बहाली
पदेन शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस की मांग
तहसीलों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और फील्ड भ्रमण हेतु वाहन
सड़क दुर्घटना के मामलों में तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था
संघ को वार्ता व पत्राचार में मान्यता
राजस्व न्यायालयों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन

CG Breaking News : संघ का कहना है कि सरकार से प्राप्त आश्वासनों के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन अगर मांगों पर ठोस कार्यवाही नहीं होती, तो आगे की रणनीति तय की जाएगी।

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