Bilkis Bano Case: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए कहा कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। पीठ ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। हालांकि, यह राहत उनकी अपील पर अंतिम फैसला नहीं है। मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आगे जारी रहेगी।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दोनों दोषियों की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने उस समय ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
17 साल से ज्यादा जेल में रहने का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से हिरासत में हैं। इनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता भी अदालत के संज्ञान में है। पीठ के मुताबिक, अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े ऐसे सवाल हैं, जिन पर अभी विचार किया जाना बाकी है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने दोनों की सजा निलंबित कर दी। साथ ही, संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के आधार पर उन्हें जमानत देने का निर्देश दिया। अब ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा।
गुजरात सरकार ने 2022 में किया था समय से पहले रिहा
जमानत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को समय से पहले रिहा कर दिया था। इन सभी को बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
हालांकि, इन दोषियों की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 8 जनवरी 2024 को शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार के समयपूर्व रिहाई के आदेशों को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी 11 दोषियों को फिर से जेल लौटना पड़ा था।
जमानत का सरकारी पक्ष ने किया विरोध
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोनों दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने अदालत में दलील दी कि निचली अदालतों ने मामले से जुड़े सभी जरूरी साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी।
सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले में दोषियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी सवालों को ध्यान में रखते हुए दोनों को राहत दे दी।
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किन अपराधों में सुनाई गई थी उम्रकैद?
इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें धारा 143 गैरकानूनी जमावड़ा, धारा 147 दंगा, धारा 302 हत्या और धारा 376 बलात्कार से संबंधित प्रावधान शामिल थे। अदालत ने दोषियों को जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
यह मामला गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। बाद में मुकदमे की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द की थी रिहाई?
गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में 11 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा करने का फैसला लिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 8 जनवरी 2024 को अदालत ने रिहाई के आदेश रद्द कर दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी और मुकदमे को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में दोषियों को सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था। अदालत ने रिहाई के आदेशों को गलत ठहराते हुए सभी दोषियों को जेल लौटने का निर्देश दिया था।
अब इसी मामले में दो दोषियों को मिली जमानत ने एक बार फिर बिलकिस बानो केस को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश केवल इन दोनों की अपील के दौरान सजा निलंबित करने और जमानत देने से जुड़ा है। इससे उनकी दोषसिद्धि समाप्त नहीं हुई है और अपील पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।
