Jalsa Bungalow Gift Deed Dispute: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का मुंबई स्थित बंगला ‘जलसा’ इन दिनों संपत्ति विवाद को लेकर चर्चा में है। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने बंगले के मालिकाना हक से जुड़े एक पुराने दस्तावेज पर सवाल उठाते हुए सक्षम अधिकारी के सामने शिकायत दर्ज कराई है। मामला डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था के सामने पहुंचा है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगे गए हैं।
रमोला बच्चन ने साल 1993 की कथित गिफ्ट डीड को चुनौती दी है। बताया जाता है कि इसी दस्तावेज के जरिए जलसा का स्वामित्व जया बच्चन के नाम किया गया था। रमोला का दावा है कि उन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी और न ही उनकी सहमति ली गई थी। हालांकि, इस शिकायत से दस्तावेज की वैधता या संपत्ति के वास्तविक मालिकाना हक पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
इस विवाद ने एक बार फिर गिफ्ट डीड यानी उपहार विलेख को लेकर कई कानूनी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर गिफ्ट डीड क्या होती है? अचल संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है? क्या बिना रजिस्ट्रेशन के गिफ्ट डीड मान्य हो सकती है? और अगर किसी पुराने दस्तावेज पर कई साल बाद सवाल उठे, तो कानून में क्या रास्ते उपलब्ध हैं?
क्या होती है गिफ्ट डीड?
गिफ्ट डीड ऐसा कानूनी दस्तावेज है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बिना किसी कीमत या आर्थिक लाभ के दूसरे व्यक्ति को उपहार में देता है। संपत्ति देने वाले को दाता और उपहार पाने वाले को प्राप्तकर्ता कहा जाता है।संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 में उपहार की परिभाषा दी गई है। इसके तहत उपहार स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए और पाने वाले व्यक्ति को उसे स्वीकार करना जरूरी है। अचल संपत्ति के मामले में यह स्वीकार्यता दाता के जीवनकाल में होनी चाहिए।
इसी अधिनियम की धारा 123 के मुताबिक, अचल संपत्ति का उपहार पंजीकृत दस्तावेज के जरिए किया जाना चाहिए। इस दस्तावेज पर दाता के हस्ताक्षर और कम से कम दो गवाहों का सत्यापन जरूरी है। यानी केवल यह लिख देना कि संपत्ति किसी को उपहार में दी जा रही है, मालिकाना हक हस्तांतरित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
कब वैध मानी जाती है गिफ्ट डीड?
किसी गिफ्ट डीड की वैधता जांचने के लिए कई बातों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले यह देखा जाता है कि संपत्ति देने वाला व्यक्ति उसका कानूनी मालिक था या नहीं। इसके बाद यह जांच होती है कि उसने अपनी मर्जी से संपत्ति उपहार में दी थी या उस पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था।इसके अलावा दस्तावेज में संपत्ति की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। उपहार पाने वाले व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया हो और अचल संपत्ति के मामले में दस्तावेज का कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन भी हुआ हो। जरूरी हस्ताक्षर और दो गवाहों का सत्यापन भी महत्वपूर्ण है।
अगर किसी पक्ष की ओर से जालसाजी, धोखाधड़ी, दबाव या गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करने का आरोप लगाया जाता है, तो उसकी जांच साक्ष्यों के आधार पर होती है। केवल शिकायत दर्ज होने से गिफ्ट डीड अपने आप अमान्य नहीं हो जाती। इसी तरह किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन हो जाना भी हर विवाद का अंतिम जवाब नहीं है।
क्या सादे कागज पर बनी गिफ्ट डीड मान्य है?
अचल संपत्ति के मालिकाना हक को उपहार के जरिए हस्तांतरित करने के लिए सामान्य तौर पर पंजीकृत दस्तावेज जरूरी है। इसलिए केवल सादे कागज पर लिखी और अपंजीकृत गिफ्ट डीड से अचल संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने की कानूनी शर्त पूरी नहीं होती।इसके साथ ही दस्तावेज पर लागू स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी महत्वपूर्ण है। स्टांप ड्यूटी की दर और उससे जुड़ी छूट राज्य के कानूनों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।
हालांकि, किसी दस्तावेज के सादे कागज पर होने या उस पर स्टांप ड्यूटी को लेकर सवाल उठने से उससे जुड़े हर कानूनी पहलू पर एक जैसा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। दस्तावेज किस उद्देश्य से बनाया गया था, उसका इस्तेमाल कहां हुआ और बाद में उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हुई, यह सब देखना पड़ता है।
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क्या 13 साल बाद गिफ्ट डीड का रजिस्ट्रेशन हो सकता है?
जलसा विवाद से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गिफ्ट डीड 1993 की है, जबकि उसका रजिस्ट्रेशन 2006 में हुआ था। इस समय अंतराल ने भी कानूनी सवाल खड़े किए हैं।रजिस्ट्रेशन अधिनियम के तहत दस्तावेज को पंजीकरण के लिए पेश करने की सामान्य समय-सीमा निर्धारित है। कुछ विशेष परिस्थितियों में देरी के लिए सीमित छूट का प्रावधान भी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर दस्तावेज को कई साल बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत रजिस्टर कराया जा सकता है।
ऐसे मामले में यह देखना जरूरी होता है कि दस्तावेज वास्तव में कब निष्पादित हुआ, रजिस्ट्रेशन के लिए कब पेश किया गया और देरी की स्थिति में किस कानूनी प्रावधान या आदेश के तहत उसे दर्ज किया गया। रजिस्ट्रेशन कार्यालय की मूल फाइल और संबंधित आदेशों की जांच के बिना इस पर अंतिम राय देना उचित नहीं होगा।एक और अहम बात यह है कि रजिस्ट्रेशन हो जाने से दस्तावेज पर किए गए हस्ताक्षर अपने आप असली साबित नहीं हो जाते। यदि हस्ताक्षर, सहमति या दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया पर विवाद है, तो इन पहलुओं की अलग से जांच हो सकती है।
क्या स्टांप ड्यूटी अभय योजना से दस्तावेज वैध हो जाता है?
महाराष्ट्र में स्टांप ड्यूटी से जुड़ी अभय योजनाओं का उद्देश्य पात्र पुराने दस्तावेजों पर बकाया स्टांप ड्यूटी और जुर्माने के मामले में राहत देना रहा है। ऐसी योजना के तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने पर संबंधित दस्तावेजों की स्टांप ड्यूटी नियमित कराई जा सकती है।
लेकिन स्टांप ड्यूटी जमा करना और गिफ्ट डीड की वास्तविकता या वैधता साबित करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी दस्तावेज पर बकाया शुल्क भर देने से यह अपने आप साबित नहीं होता कि संपत्ति देने वाले ने अपनी मर्जी से हस्ताक्षर किए थे, उपहार पाने वाले ने उसे स्वीकार किया था या दस्तावेज की सभी कानूनी शर्तें पूरी थीं।इसलिए जलसा से जुड़े मामले में अभय योजना के तहत हुई किसी कार्रवाई का आधार, संबंधित आदेश और दस्तावेजों की स्थिति देखना महत्वपूर्ण होगा।
अब जलसा विवाद में आगे क्या हो सकता है?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्था के सामने शिकायत पर सुनवाई शुरू हो गई है और संबंधित पक्षों से जवाब मांगे गए हैं। इस प्रक्रिया में पुराने गिफ्ट डीड की मूल प्रति, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, स्टांप ड्यूटी के भुगतान से जुड़े दस्तावेज और अभय योजना के आदेश की जांच हो सकती है।इसके अलावा सोसायटी के शेयर रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, नामांतरण से जुड़े कागजात और हस्ताक्षरों के नमूने भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि दस्तावेज पर हस्ताक्षर या सहमति को लेकर विवाद है, तो संबंधित पक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश कर सकते हैं।
डिप्टी रजिस्ट्रार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर उपलब्ध दस्तावेजों और पक्षों के जवाब के आधार पर फैसला ले सकते हैं। लेकिन यदि विवाद सीधे संपत्ति के मालिकाना हक, दस्तावेज की वैधता या जालसाजी से जुड़ा है, तो मामला सक्षम अदालत तक भी जा सकता है। अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण या अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और लागू कानून के आधार पर होगा।फिलहाल जलसा की गिफ्ट डीड को चुनौती दिए जाने की शिकायत पर सुनवाई चल रही है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि संपत्ति का मालिकाना हक बदलेगा या पुराना दस्तावेज रद्द होगा। इस मामले का नतीजा संबंधित दस्तावेजों की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
