निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। प्रशासन का कहना है कि गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ता एक गैस रिफिल प्राप्त करने के 25 दिन बाद ही अगली रिफिल के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। यह व्यवस्था गैस के संतुलित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।
शिकायत के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस कंपनियों द्वारा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर गैस सिलेंडर से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।
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भारत गैस: 1800-22-4344
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इंडेन गैस: 1800-2333-555
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एचपी गैस: 1800-2333-555
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।
गैस एजेंसियों पर निगरानी के लिए बने विशेष जांच दल
घरेलू गैस के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष जांच दलों का गठन किया है। इन दलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), क्षेत्रीय सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्रीय सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शामिल किए गए हैं।
ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों की निगरानी करेंगे। यदि घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध अंतरण या व्यावसायिक उपयोग पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अवैध गैस अंतरण के मामलों में कार्रवाई
खाद्य विभाग द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है।इसी क्रम में 11 मार्च 2026 को अशोका गार्डन स्थित आशा गैस एजेंसी के खिलाफ गैस अंतरण के मामले में प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं 12 मार्च 2026 को गांधी नगर निवासी लईक मियां के खिलाफ भी गैस अंतरण के मामले में कार्रवाई की गई है।
केंद्र और राज्य स्तर पर हो रही निगरानी
जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है और विभाग द्वारा अवैध बिक्री तथा रिफिलिंग के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है।
वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण आयात में आई रुकावट को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी स्थिति की निगरानी की जा रही है। इसी संबंध में गुरुवार को मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।