VB G RAM G Act 2025 : नई दिल्ली। केंद्र सरकार जल्द ही विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट, 2025 को प्रभावी करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, बदलाव के इस शुरुआती दौर (ट्रांजिशन फेज) में उन सभी पुराने मनरेगा जॉब कार्ड्स को मान्यता दी जाएगी जिनका e-KYC पूरा हो चुका है। वर्तमान में लगभग 75% जॉब कार्ड आधार से लिंक और सत्यापित हैं।
क्या है नया ‘VB G RAM G’ एक्ट? दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित यह कानून 2005 के मनरेगा एक्ट की जगह लेगा। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को मिलने वाले गारंटीड रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इस नए कानून में राज्यों की फंडिंग हिस्सेदारी को भी बढ़ाया गया है।
नए एक्ट की 5 बड़ी बातें:
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स्मूथ ट्रांजिशन: राज्यों के पास नई योजनाएं बनाने के लिए 6 महीने का समय होगा। इस दौरान पुराने कार्यों, मस्टर रोल और मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया नए कानून के प्रावधानों के तहत ही मान्य मानी जाएगी।
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ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड: हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए नया ‘ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड’ जारी किया जाएगा।
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डिजिटल निगरानी: कार्यों की प्रगति और मजदूरी पर नज़र रखने के लिए ‘ई-मेज़रमेंट बुक’ (e-measurement book) का इस्तेमाल होगा।
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सोशल ऑडिट: ‘पंचायत निर्णय’ ऐप के माध्यम से जनता सोशल ऑडिट का विवरण देख सकेगी। हर हफ्ते पंचायत स्तर पर प्रगति की सार्वजनिक घोषणा अनिवार्य होगी।
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पारदर्शिता: मजदूरी भुगतान और काम की ट्रैकिंग को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
राजनीतिक विरोध: जहाँ सरकार इसे ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष और खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस एक्ट का विरोध किया है। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून काम के अधिकार को कमज़ोर करता है और शक्तियों का केंद्रीकरण करता है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ 45 दिनों के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है।
