आंध्र प्रदेश। राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (APERC) ने आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं को 895 करोड़ रुपए का रिफंड मिलेगा। यह रिफंड 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की खपत के लिए होगा। भुगतान नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 तक मासिक किस्तों में किया जाएगा।
सरकार ने बताया कि लंबे समय से कर्ज में डूबी बिजली क्षेत्र ने 2024-25 के दौरान 895.12 करोड़ रुपए की बचत की। यह बचत ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (FPCA) के तहत हुई। डिस्कॉम इस राशि को राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के खातों में वापस जमा करेगी।
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एपीईआरसी ने बताया कि 2024-25 के लिए FPCA शुल्क 1,863.64 करोड़ रुपए में खर्च हुआ, जबकि बजट में 2,758.76 करोड़ रुपए का अनुमान था। इस तरह 895.12 करोड़ रुपए की बचत हुई और इसे उपभोक्ताओं को वापस किया जा रहा है।
बिल रिफंड राशि वितरण कंपनियों के हिसाब से अलग-अलग है। APSPSDCL के लिए 0.1328 रुपए/किलोवाट घंटा, APCPDCL के लिए 0.1343 रुपए/किलोवाट घंटा, और APEPCDL के लिए 0.1312 रुपए/किलोवाट घंटा होगी।
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सरकार ने इस बिल रिफंड को बिजली क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार बताया। 1999 के बाद यह पहली बार है जब उपभोक्ताओं को FPCA राशि मासिक किस्तों में लौटाई जा रही है। इस कदम से उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत मिलेगी और बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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