Department of Revenue : जबलपुर। राजस्व विभाग में किए गए कार्य विभाजन के बाद जबलपुर जिले में 27 राजस्व न्यायालयों की शुरुआत हो चुकी है, जहां तहसीलदार अब नियमित रूप से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक राजस्व मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो रहा है।
प्रदेश के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने गुरुवार को जबलपुर पहुंचकर इस बदलाव की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। उन्होंने गोरखपुर तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां तहसीलदार द्वारा राजस्व न्यायालय में मामलों की सुनवाई की जा रही थी।
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निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव ने तहसील कार्यालय की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों से इस बदलाव के फीडबैक पर चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन हो और जनता को समय पर न्याय मिले। प्रमुख सचिव ने राजस्व मामलों से जुड़े अधिवक्ताओं से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
हालांकि प्रमुख सचिव ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जानकारी दी कि 22 जुलाई से लागू इस नई व्यवस्था के अब तक सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। न्यायालयों की नियमित सुनवाई से लोगों को राहत मिल रही है और प्रकरणों की लंबित संख्या में भी कमी आ रही है।
