नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी। यह फैसला लंबे समय से उठ रही सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों की मांग के मद्देनज़र लिया गया है। सरकार के इस फैसले के तहत, अब हर नागरिक की सामाजिक श्रेणी की भी गिनती की जाएगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। यह पहली बार होगा जब स्वतंत्र भारत में जातीय आंकड़े औपचारिक रूप से जनगणना के जरिए इकट्ठे किए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही वर्ग तक पहुंचे और सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस नीतियां बनाई जा सकें। कैबिनेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पारदर्शिता से की जाएगी। फैसले का स्वागत करते हुए कई सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक और जनहितैषी कदम बताया है। वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने जल्द से जल्द जनगणना की तारीख घोषित करने की मांग की है।
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 166.80 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर (NH-6) के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹22,864 करोड़ है। यह हाईवे नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर योजना के तहत बनाया जाएगा और इसका समन्वय NH-27, NH-106, NH-206 और NH-37 जैसे प्रमुख मार्गों से होगा। इससे गुवाहाटी, शिलॉन्ग, सिल्चर और अन्य कस्बों से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) ₹355 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिससे कम पर कोई भी चीनी मिल गन्ना नहीं खरीद सकती। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला किसानों के हित में उत्पादन लागत और लाभ को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का भी निर्णय लिया है।
