रायपुर। SUGAM : जमीन की खरीद-फरोख्त अब छत्तीसगढ़ में पहले से कहीं ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गई है। राज्य सरकार ने रजिस्ट्री से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर आम लोगों को राहत दी है। अब जमीन से जुड़ी जानकारी के लिए न तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, न ही किसी दलाल की मदद लेनी होगी।
SUGAM : पंजीयन विभाग की वेबसाइट और ‘सुगम’ मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति जमीन की गाइडलाइन दर, स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और लोकेशन से जुड़ी जानकारी कुछ ही क्लिक में हासिल कर सकेगा। बस जिला, तहसील और गांव का चयन कर खसरा नंबर डालना होगा — और गूगल मैप के माध्यम से सीधे लोकेशन देखकर जानकारी मिल जाएगी।
खास बात यह है कि गाइडलाइन दरें तय करने में इस बार डिजिटल टूल्स का उपयोग किया गया है। विभाग के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि प्रस्तावित दरें बाजार मूल्य के करीब हैं, जिन्हें जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये नई दरें पूरे प्रदेश में लागू होंगी।
पुरानी दरें 2017 से लागू थीं, जो अब बाजार के मुताबिक नहीं थीं। नई प्रणाली से फर्जीवाड़े की संभावना घटेगी और आम नागरिक खुद अपनी जमीन के दस्तावेज चेक कर सकेंगे। यह कदम न सिर्फ पारदर्शिता लाएगा, बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी पूरी तरह तकनीक आधारित और जनसुलभ बना देगा।
