रायपुर। Nishaanebaz.com-Chhattisgarh Paddy Procurement News: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान धरमजयगढ़ में खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की उपस्थिति में धान खरीदी का आधिकारिक शुभारंभ किया। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की आकर्षक दर पर की जा रही है।
किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादन वाले जनजातीय एवं वनांचल क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कई बार कम उत्पादन या अन्य परिस्थितियों के चलते किसान निर्धारित मात्रा में धान नहीं बेच पाते, ऐसी स्थिति में भी सत्यापित रकबे के आधार पर उन्हें पूरी सहायता राशि मिलेगी।
प्रदेश में व्यापक इंतजाम और आंकड़े राज्य सरकार द्वारा इस खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रदेश के 33 जिलों में कुल 3,095 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। 15 नवंबर 2026 की स्थिति में इनमें से 2,805 केंद्रों में टोकन जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,606 केंद्रों में धान खरीदी प्रारंभ हो चुकी है। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक कुल 1,98,364.80 क्विंटल धान का उपार्जन किया जा चुका है, जिसमें 1,10,979.20 क्विंटल मोटा धान, 80,489.60 क्विंटल पतला धान और 6,896 क्विंटल सरना धान शामिल है।
जिलेवार प्रदर्शन की बात करें तो बालोद और राजनांदगांव जिले धान उपार्जन में सबसे आगे चल रहे हैं। बालोद में अब तक सर्वाधिक 24,676 क्विंटल और राजनांदगांव में 26,464.40 क्विंटल धान का उपार्जन दर्ज किया गया है। इसके अलावा महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग और अन्य जिलों में भी खरीदी तेजी से आगे बढ़ रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक सभी 33 जिलों में धान उपार्जन की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं।
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रायगढ़ में विशेष प्रबंध और कड़े निगरानी निर्देश रायगढ़ जिले में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान उपार्जन केंद्रों की संख्या 105 से बढ़ाकर 112 और सेवा सहकारी समितियों की संख्या 69 से बढ़ाकर 79 कर दी गई है। जिले में कुल 85,501 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, जिनका कुल पंजीकृत रकबा 1,21,690.325 हेक्टेयर है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 860 किसानों की वृद्धि दर्ज की गई है।
धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने तथा अवैध धान के परिवहन व विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए रायगढ़ जिले में 20 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां तीन पालियों में चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही तहसील स्तर पर उड़नदस्ता दलों का गठन किया गया है, जो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। राज्य सरकार की इन किसान-हितैषी पहलों से कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही ग्रामीण अंचलों में समृद्धि का नया दौर शुरू हुआ है।
