Chhattisgarh Paddy Procurement New Policy: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए लागू की गई धान खरीदी की नई नीति से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी पात्र मात्रा समर्थन मूल्य पर बेचना अनिवार्य नहीं होगा। वे अपनी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेच सकेंगे। वहीं, निर्धारित पात्रता के भीतर बची हुई मात्रा पर उन्हें 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
नई व्यवस्था से उन किसानों को राहत मिल सकती है, जिनके खेतों में सिंचाई की कमी, जमीन की स्थिति या अन्य कारणों से कम उत्पादन होता है। पहले पूरा कोटा बेचने के दबाव में अतिरिक्त धान की व्यवस्था करने की शिकायतें सामने आती रही हैं। अब वास्तविक उपज के हिसाब से बिक्री और शेष पात्र मात्रा पर सहायता मिलने से ऐसी मजबूरी कम होने की उम्मीद है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से धान लाकर समर्थन मूल्य पर खपाने वाले बिचौलियों और कोचियों के नेटवर्क पर भी अंकुश लग सकता है।
छह जिलों में 5.50 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के अंतर्गत छह जिले आते हैं। इनमें बिलासपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली और सक्ती शामिल हैं। इन जिलों में कुल 5 लाख 50 हजार 997 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। पंजीकृत धान का कुल रकबा 6 लाख 15 हजार 955.810 हेक्टेयर बताया गया है।
यदि पूरे पंजीकृत रकबे में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम पात्रता के हिसाब से खरीदी होती है, तो कुल मात्रा करीब 31.44 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर इस मात्रा का भुगतान लगभग 9,747.64 करोड़ रुपये होगा।
वहीं, किसानों की औसत बिक्री 15 क्विंटल प्रति एकड़ रहने पर खरीदी घटकर करीब 22.46 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इससे सरकारी खरीदी की कुल मात्रा और भुगतान का बोझ कम हो सकता है।
659 रुपये प्रति क्विंटल की आदान सहायता का प्रावधान
नई नीति में किसानों को उनकी वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा देने के साथ शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत निर्धारित पात्रता के भीतर जितनी मात्रा किसान नहीं बेचेंगे, उस पर 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जाएगी।
इस व्यवस्था का फायदा खास तौर पर उन किसानों को मिल सकता है, जिनके खेतों में उत्पादन 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम रहता है। ऐसे किसानों को अब पूरा कोटा बेचने के लिए अतिरिक्त धान जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, सहायता पाने के लिए निर्धारित पात्रता और सरकारी नियमों का पालन करना होगा।
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मुंगेली में अधिक उत्पादन वाले किसानों को फायदा
मुंगेली जिला उपजाऊ मैदानी जमीन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहां करीब 95 हजार से 1.05 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीयन कराया है। जिले में लगभग 1.15 लाख से 1.25 लाख हेक्टेयर धान का रकबा दर्ज है। खरीदी के लिए 105 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं।
सिंचाई के बेहतर साधनों और अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण यहां औसतन 18 से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन होने का अनुमान है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान नई व्यवस्था के तहत भी अपनी अधिकतम पात्र मात्रा के करीब धान बेच सकेंगे।
वनांचल के किसानों को मिलेगी राहत
कोरबा और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में पहाड़ी और असिंचित जमीन के कारण कई क्षेत्रों में धान की पैदावार अपेक्षाकृत कम रहती है। कोरबा में करीब 52 हजार से 56 हजार किसान और 70 हजार से 74 हजार हेक्टेयर धान रकबा पंजीकृत है। जिले में 73 खरीदी केंद्र हैं।
वहीं, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में करीब 28 हजार से 32 हजार किसान और 38 हजार से 42 हजार हेक्टेयर धान रकबा दर्ज है। यहां 35 से अधिक खरीदी केंद्र संचालित हैं। दोनों जिलों में औसतन 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होने का अनुमान है।
ऐसे क्षेत्रों में पहले 21 क्विंटल की पात्रता पूरी करने के लिए किसानों को अतिरिक्त धान की व्यवस्था करनी पड़ने की शिकायतें आती रही हैं। नई व्यवस्था में वास्तविक उत्पादन के अनुसार बिक्री और शेष पात्र मात्रा पर आदान सहायता मिलने से उन्हें राहत मिल सकती है।
जांजगीर-चांपा और सक्ती में अधिक खरीदी की संभावना
हसदेव बांगो परियोजना से मिलने वाली सिंचाई सुविधा के कारण जांजगीर-चांपा धान उत्पादन के प्रमुख जिलों में शामिल है। यहां करीब 1.25 लाख से 1.35 लाख किसान और 1.35 लाख से 1.45 लाख हेक्टेयर धान रकबा पंजीकृत है। जिले में 125 से अधिक खरीदी केंद्र हैं।
सक्ती जिले में भी धान की खेती बड़े पैमाने पर होती है। यहां लगभग 1.15 लाख से 1.25 लाख किसान और 1.20 लाख से 1.30 लाख हेक्टेयर रकबा दर्ज है। जिले में 100 से अधिक खरीदी केंद्र संचालित हैं। बेहतर सिंचाई व्यवस्था के चलते इन जिलों में किसान अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में धान बेच सकते हैं।
दूसरे राज्यों से धान लाने वाले बिचौलियों पर लग सकती है लगाम
पिछले वर्षों में कम उत्पादन वाले इलाकों में 21 क्विंटल प्रति एकड़ का कोटा पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से धान लाकर सरकारी खरीदी केंद्रों में खपाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। ओडिशा और मध्यप्रदेश से सस्ता धान लाकर समर्थन मूल्य पर बेचने के आरोप भी लगते रहे हैं।
नई नीति में वास्तविक उपज के अनुसार धान बेचने की सुविधा मिलने से इस तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली परिस्थितियां कम हो सकती हैं। हालांकि, अवैध आवक और फर्जी खरीदी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए खरीदी केंद्रों पर निगरानी और सत्यापन भी जरूरी होगा।
अकेले बिलासपुर जिले में इस साल 7.60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब नई नीति के लागू होने के बाद यह देखना अहम होगा कि किसानों की वास्तविक बिक्री कितनी रहती है और आदान सहायता का लाभ कितने पात्र किसानों तक पहुंचता है।
