Bank Account Block: रायपुर। बचत खाते से कम समय में लाखों रुपये का ऑनलाइन लेनदेन करना अब खाताधारकों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत कई बैंकों ने संदिग्ध लेनदेन पर निगरानी बढ़ा दी है। बैंकों के सर्विलांस सिस्टम में संदिग्ध गतिविधियां सामने आने पर खातों को ब्लॉक किया जा रहा है। इसके बाद खाता दोबारा चालू कराने के लिए ग्राहकों को हफ्तों से लेकर महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है।
बैंकों की निगरानी खासतौर पर उन बचत खातों पर है, जिनसे एक से दो लाख रुपये तक की बड़ी रकम एकमुश्त ट्रांसफर की जा रही है या कम समय में लगातार बड़े ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा दो से चार सप्ताह के भीतर दो से पांच लाख रुपये और एक महीने से अधिक समय में पांच से दस लाख रुपये तक का ऑनलाइन लेनदेन करने वाले खातों की भी जांच की जा रही है। हालांकि, केवल अधिक रकम का लेनदेन करना खाता ब्लॉक होने का आधार नहीं है। बैंक संदिग्ध गतिविधियों और लेनदेन के पैटर्न के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं।
खास बात यह है कि कई खातों को ब्लॉक करने का फैसला मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में स्थित बैंक मुख्यालयों से लिया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय बैंक शाखाओं के अधिकारी चाहकर भी तत्काल खाते को अनब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। इससे ग्राहकों को अपने ही पैसों का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
खाता ब्लॉक होने पर ग्राहकों को संबंधित बैंक शाखा में आवेदन देना पड़ता है। इसमें खाते का विवरण और ब्लॉक होने की तारीख की जानकारी देनी होती है। इसके बाद बैंक कर्मचारी संबंधित लेनदेन की जांच करते हैं। जरूरत पड़ने पर खाताधारक को बुलाकर एक लाख रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन का विवरण मांगा जाता है। बैंक रकम कहां से आई और उसे किस उद्देश्य से ट्रांसफर किया गया, इसकी जानकारी भी मांग रहे हैं।
स्थानीय शाखा की रिपोर्ट के बाद मुख्यालय लेता है फैसला
खातों पर मुख्यालय स्तर से रोक लगाए जाने के कारण स्थानीय शाखाओं के पास उन्हें सीधे चालू करने का अधिकार नहीं होता। पहले संबंधित ट्रांजेक्शन का सत्यापन किया जाता है। इसके बाद बैंक की स्थानीय शाखा पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय भेजती है। खाताधारक की ओर से दिए गए जवाब और दस्तावेजों की जांच के बाद ही खाते से रोक हटाने का फैसला लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ग्राहकों को एक महीने से भी ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।
एटीएम घर नहीं पहुंचा, बैंक में लेने पर भी देना पड़ रहा पोस्टल चार्ज
बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी दूसरी परेशानी एटीएम कार्ड की डिलीवरी को लेकर सामने आ रही है। नए एटीएम कार्ड जारी होने के बाद डाक विभाग के माध्यम से उन्हें खाताधारकों के घर तक पहुंचाया जाना है, लेकिन आरोप है कि कई मामलों में कार्ड पते पर पहुंचाने के बजाय संबंधित बैंक शाखाओं में भेज दिए जा रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि बैंक शाखा में कार्ड पहुंचने के बाद ऑनलाइन ट्रैकिंग में उसकी डिलीवरी पूरी दिखाई जा रही है। जबकि खाताधारकों का कहना है कि उनका कार्ड घर तक पहुंचा ही नहीं, जबकि बैंक में दर्ज पता और मोबाइल नंबर सही है।
कुछ सरकारी बैंकों में ग्राहक जब अपना एटीएम कार्ड लेने पहुंच रहे हैं तो उनसे 18 से 30 रुपये तक पोस्टल चार्ज वसूला जा रहा है। ग्राहकों का आरोप है कि कार्ड की होम डिलीवरी नहीं होने के बावजूद उन्हें डाक शुल्क देना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि पोस्टल चार्ज जमा कराने के लिए बैंक कर्मचारी ग्राहकों से विड्रॉल फॉर्म तक भरवा रहे हैं।
Bank Account Block: वहीं, बैंक अधिकारियों का कहना है कि एटीएम कार्ड की डिलीवरी डाक विभाग की जिम्मेदारी है। इसमें बैंक की ओर से कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे में खाताधारकों के सामने एक तरफ ऑनलाइन लेनदेन के कारण खाते ब्लॉक होने की परेशानी है, तो दूसरी तरफ एटीएम कार्ड घर तक नहीं पहुंचने और अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने की शिकायतें भी बढ़ रही हैं।
