Chhattisgarh News: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी। सरकार ने राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने से लेकर कौशल विकास और कर्मचारियों को राहत देने से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है। इसके जरिए प्रदेश में मजबूत निर्यात व्यवस्था और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के साथ कृषि और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर भी जोर रहेगा।
NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ सरकारी जमीन भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी।
यहां हर साल करीब 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालीन और 3,000 को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ेंगे।
संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को राहत
Chhattisgarh News: कैबिनेट ने शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे वे अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के लिए ग्राम तितुरडीह में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
