Chhattisgarh Fake Caste Certificate: रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने फर्जी, गलत या झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से ऐसे मामलों की अद्यतन जानकारी मांगी है।
Chhattisgarh Fake Caste Certificate: सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन समिति द्वारा निरस्त किए जा चुके हैं और जिन मामलों में न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है, उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाए।
Chhattisgarh Fake Caste Certificate: विभागों से मांगी गई एकीकृत रिपोर्ट
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में सभी विभागों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों से जानकारी जुटाकर एकीकृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों की जांच की स्थिति, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों की संख्या और लंबित प्रकरणों की जानकारी देनी होगी। यह रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग और आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को भेजी जाएगी।
Chhattisgarh Fake Caste Certificate: राज्य गठन के बाद 758 शिकायतें
Chhattisgarh Fake Caste Certificate: राज्य गठन के बाद से अब तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी से जुड़े 758 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 659 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। जांच में 267 अधिकारियों और कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसके बाद संबंधित मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
कई मामलों में हाईकोर्ट का स्टे
Chhattisgarh Fake Caste Certificate: फर्जी जाति प्रमाण पत्र से जुड़े कई मामलों में संबंधित कर्मचारियों ने न्यायालय का रुख किया है। इनमें से अधिकांश प्रकरणों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का स्थगन आदेश प्रभावी बताया गया है। इसी वजह से कई मामलों में सेवा समाप्ति की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है।
Chhattisgarh Fake Caste Certificate: सरकार ने अब मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों के मामलों में किसी न्यायालय की रोक नहीं है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, स्टे वाले मामलों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा।
