MP Cabinet Decisions: भोपाल (मध्य प्रदेश)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद (Minister-in-Council) की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं, पुलिस व्यवस्था, न्याय प्रणाली, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णयों पर मुहर लगाई गई।
बैठक के बाद राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी। यह बैठक नए नियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की पहली कैबिनेट बैठक रही। इसके साथ ही पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का सीईओ (CEO) नियुक्त होने पर शुभकामनाएं भी दी गईं।
1. पेपर लीक पर बड़ा फैसला: 4 बड़े शहरों में बनेंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट
प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है:
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फास्ट ट्रैक अदालतें: भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Courts) स्थापित किए जाएंगे।
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3 महीने में फैसला: इन अदालतों में पेपर लीक, नकल और परीक्षाओं से जुड़ी धांधली के मामलों का अधिकतम 3 महीने (90 दिन) के भीतर निपटारा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
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मानक प्रोटोकॉल: भविष्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (SOP) तैयार किया जाएगा।
2. पुलिस विभाग में 9,662 नई भर्तियां और 25 हजार का प्रमोशन
प्रदेश में कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने बड़े बजट और पदों को स्वीकृति दी है:
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नए पदों की स्वीकृति: पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी गई है।
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बंपर प्रमोशन: विभाग में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे 25,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया है।
3. ₹7,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी
मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए दो बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है:
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सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी राज्य में ₹6,200 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करेगी, जिससे लगभग 2,500 युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा।
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पावर प्रोजेक्ट: श्याम शेरन पावर कंपनी लिमिटेड करीब ₹1,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 1,000 से अधिक नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।
4. भोपाल में होगी महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी
खेल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी अंतरराष्ट्रीय मेजबानी मिली है।
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अक्टूबर-नवंबर 2026 में राजधानी भोपाल में ‘महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी’ का भव्य आयोजन किया जाएगा।
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इस आयोजन के सफल निष्पादन के लिए सरकार ने ₹18 करोड़ के व्यय को स्वीकृति प्रदान की है।
5. ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और अन्य प्रमुख स्वीकृतियां
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एआई बेस्ड ड्रोन सेंटर: भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER) भोपाल में ₹85.51 करोड़ की लागत से ‘AI-आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित किया जाएगा।
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सिंचाई व कृषि परियोजनाएं: जल संसाधन विभाग की रेहंत माइक्रो परियोजना, मल्हारगढ़ वृहद सिंचाई परियोजना और किसानों की बोनस भुगतान योजना को स्वीकृति दी गई।
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कानूनी संशोधन: जनविश्वास अधिनियम-2026 के तहत विधिक माप विज्ञान अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।
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सांस्कृतिक निर्णय: गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरे प्रदेश में ‘महर्षि सांदिपनी श्रद्धापर्व’ आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
इसके अलावा, बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को “बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट” के राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है।
