रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी मंत्रालयों में ई-ऑफिस सिस्टम को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि अब से सभी पत्राचार और नोटशीट ई-ऑफिस के माध्यम से ही किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर चुके हैं कि गुड गवर्नेंस के लिए व्यवस्था को पेपरलेस बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि प्रक्रिया भी तेज़ और ट्रैक करने योग्य होगी। सरकार का यह फैसला राज्य में डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
