Thursday, September 10, 2026
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MP News: इंदौर में बड़ी कार्रवाई! 25 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त, चला प्रशासन का बुलडोजर

Indore Encroachment Removal:इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी सफलता हासिल की है। महू तहसील के ग्राम मलेंडी में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया।अधिकारियों के अनुसार इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में करीब 25 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराया गया है।

ताजा इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई। प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राजस्व और अन्य विभागों की टीम को मौके पर भेजा।पूरी कार्रवाई महू एसडीएम राकेश परमार के मार्गदर्शन में की जा रही है।

ग्राम मलेंडी में था कब्जा
प्रशासन के अनुसार इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महू तहसील के ग्राम मलेंडी में की गई, जहां लगभग 7.824 हेक्टेयर यानी करीब 30 बीघा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया था।राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि सरकारी स्वामित्व की है और इसे कब्जे से मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई।

मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला
इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और राजस्व अमले की टीम मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।अधिकारियों ने बताया कि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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करोड़ों की जमीन हुई मुक्त
प्रशासन का अनुमान है कि इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में मुक्त कराई गई भूमि का बाजार मूल्य 25 करोड़ रुपये से अधिक है।यह जमीन लंबे समय से अतिक्रमण की जद में थी, जिसे अब सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पुनः कब्जे में लिया जा रहा है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान
अधिकारियों का कहना है कि इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगी। जिले में जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन का उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखना और भूमि का उचित उपयोग सुनिश्चित करना है।

राजस्व विभाग रखेगा निगरानी
इंदौर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद संबंधित भूमि की निगरानी भी की जाएगी ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो।इसके लिए राजस्व विभाग और स्थानीय प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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