Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, बिजली, परिवहन, खनिज और राशन व्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी के आईपीओ, कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप और 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे आम लोग और निवेशक कंपनी में निवेश कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास के लिए नए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर मिलेगा 15 हजार रुपये प्रति एकड़
खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना नए रूप में लागू होगी। इसके तहत धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ डिजिटल पंजीयन और क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है।
राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चना
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को चना वितरण जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन के माध्यम से चना खरीदने की अनुमति दी गई है। वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
सरकार ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का निर्णय लिया है। इससे योग से जुड़ी शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध गतिविधियों का बेहतर संचालन हो सकेगा।
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:चार शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को बेहतर और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी
Vishnu Deo Sai Cabinet Meeting:खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के लिए अब खनिज ढोने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की मात्रा और गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगेगी तथा राजस्व बढ़ेगा।
