8th Pay Commission: नई दिल्ली। आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एरियर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कर्मचारी संगठनों के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने दावा किया है कि आठवें वेतन आयोग के तहत बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए। उनका कहना है कि भले ही नई सैलरी लागू होने में देरी हो, लेकिन कर्मचारियों को इस तारीख से एरियर का लाभ मिलना चाहिए। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस तारीख को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है।
8th Pay Commission: 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की उम्मीद, कर्मचारी नेता का दावा
नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने NDTV Profit से बातचीत में आठवें वेतन आयोग के एरियर को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को संशोधित वेतन और पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए।
दरअसल, सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कर्मचारी संगठनों की मांग है कि आठवें वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रखी जाए, ताकि कर्मचारियों को इसी तारीख से बढ़े हुए वेतन का लाभ मिल सके।
2027 में लागू हुआ नया वेतन तो कितना मिलेगा एरियर?
कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं, तो क्या उन्हें 2026 से एरियर मिलेगा?
इसका जवाब सरकार द्वारा तय की जाने वाली प्रभावी तारीख पर निर्भर करेगा। अगर सरकार 1 जनवरी 2026 से नई वेतन व्यवस्था को प्रभावी मानती है और संशोधित वेतन का भुगतान बाद में शुरू होता है, तो पात्र कर्मचारियों को बीच की अवधि का अंतर एरियर के रूप में मिल सकता है।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की संशोधित सैलरी पुराने वेतन से 10 हजार रुपये अधिक तय होती है और 18 महीने का एरियर स्वीकृत होता है, तो उसे 1.80 लाख रुपये का एरियर मिल सकता है। हालांकि, यह केवल उदाहरण है। वास्तविक राशि वेतन निर्धारण और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी।
सातवें वेतन आयोग में भी मिला था पिछली तारीख से एरियर
कर्मचारी संगठनों को सातवें वेतन आयोग के फैसले से भी उम्मीद है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जून 2016 में मंजूरी मिली थी, लेकिन संशोधित वेतन का लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था। इसके चलते कर्मचारियों को जनवरी से जून 2016 तक का वेतन अंतर एरियर के रूप में दिया गया था।
इसी आधार पर कर्मचारी संगठनों की मांग है कि आठवें वेतन आयोग में भी 1 जनवरी 2026 को प्रभावी तारीख बनाया जाए।
मई 2027 तक आ सकती है आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट सौंपने की समयसीमा मई 2027 के आसपास बनती है।
आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगा। इसके बाद सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार कर तय करेगी कि नया वेतन ढांचा कब से लागू होगा और एरियर किस अवधि के लिए दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट आने की समयसीमा और बढ़ी हुई सैलरी मिलने की तारीख अलग-अलग हैं।
8th Pay Commission: न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार से 69 हजार करने की मांग
आठवें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। NC-JCM के स्टाफ साइड ने मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की मांग की है। इसके लिए 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है।
8th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर के जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित किया जाता है। यदि 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो 18,000 रुपये का बेसिक वेतन बढ़कर करीब 68,994 रुपये हो जाएगा। हालांकि, 69 हजार रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी और 3.833 फिटमेंट फैक्टर फिलहाल कर्मचारी संगठनों की मांग है। आठवें वेतन आयोग ने इस पर अंतिम सिफारिश नहीं की है और न ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है।
