Petrol Diesel Price India: नई दिल्ली। देश के आम नागरिकों और मध्यम वर्ग के बजट को सीधे प्रभावित करने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत और विधिक बहस छिड़ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई नरमी और पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक तनाव के दबाव में कमी आने के बाद, भारत की सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का मुनाफा और मार्केटिंग मार्जिन फिर से अपने पुराने मजबूत स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन (JP Morgan) द्वारा जारी की गई नवीनतम विधिक रिपोर्ट के अनुसार, तेल कंपनियां प्रति लीटर ईंधन की बिक्री पर इस समय शानदार कमाई कर रही हैं, लेकिन इस विधिक मुनाफे का सीधा लाभ खुदरा उपभोक्ताओं तक हस्तांतरित नहीं किए जाने से आम जनता में असंतोष की कड़ियां गहराने लगी हैं।
जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट का विधिक विश्लेषण: संघर्ष पूर्व स्तर पर लौटी कंपनियों की मजबूत कमाई
ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि मध्य पूर्व में संघर्ष के दौरान कच्चे तेल की सोर्सिंग और रिफाइनिंग पर जो वित्तीय दबाव और लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ी थी, वह अब काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है। तेल विपणन कंपनियों का शुद्ध विपणन मार्जिन अब ‘प्री-कॉन्फ्लिक्ट’ यानी संघर्ष की शुरुआत से पहले वाले सामान्य और मुनाफे वाले स्तर पर विधिक रूप से बहाल हो चुका है। आर्थिक विधा के जानकारों का कहना है कि जब कंपनियां कच्चे तेल के कम दाम पर आयात और प्रोसेसिंग के बाद ऊंचे खुदरा दामों पर ईंधन बेचती हैं, तो उनके सकल राजस्व और शुद्ध लाभ में भारी वृद्धि होती है। यही कारण है कि भारतीय शेयर बाजार में तेल कंपनियों के शेयरों के प्रति निवेशकों का आकर्षण और विधिक रुझान पिछले कुछ सत्रों से लगातार तेज बना हुआ है।
कंपनियों की जेब गर्म तो जनता को राहत क्यों नहीं? समझें टैक्स और कमीशन का विधिक ढांचा
ईंधन की कीमतों का विधिक गणित: आम जनता और उपभोक्ता संगठनों द्वारा लगातार यह विधिक सवाल उठाया जा रहा है कि यदि कच्चे तेल की विनिमय दरें स्थिर हैं और कंपनियों की आय बढ़ रही है, तो खुदरा कीमतों को कम क्यों नहीं किया जा रहा? इस विषय पर पेट्रोलियम विधा के विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के अंतिम खुदरा दाम केवल कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय लागत पर तय नहीं होते। इसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिरोपित विधिक उत्पाद शुल्क (Excise Duty), विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला वैट (VAT/मूल्य संवर्धित कर), स्थानीय परिवहन मालभाड़ा और खुदरा पेट्रोल पंप डीलरों का विधिक कमीशन भी शामिल होता है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी आने के बावजूद घरेलू करों के विधिक ढांचे के कारण कीमतों में तत्काल गिरावट देखने को नहीं मिलती।
कॉर्पोरेट जगत में एक और बड़ा बदलाव: तेजी से उभरा ‘चीफ पर्पस ऑफिसर’ (CPO) का नया पद
इस आर्थिक रिपोर्ट के समानांतर, देश के कॉर्पोरेट और व्यावसायिक वितान में एक बेहद दिलचस्प और नई प्रशासनिक कड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। आधुनिक कंपनियों में अब केवल वित्तीय मुनाफे (Profit) के बजाय सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यों और विधिक पर्यावरण मानकों (ESG) के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत कॉर्पोरेट जगत में ‘चीफ पर्पस ऑफिसर’ (Chief Purpose Officer – CPO) नामक एक नए और उच्च स्तरीय पद की मांग और लोकप्रियता में भारी उछाल आया है। सीपीओ का मुख्य विधिक कार्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियां समाज, पर्यावरण और कर्मचारियों के कल्याण के व्यापक उद्देश्यों के साथ मेल खाती हों। मानव संसाधन विधा के विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में यह पद बड़ी कंपनियों के विधिक और रणनीतिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होने वाला है।
