भोपाल: मध्यप्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार और साइबर मुख्यालय ने नई पहल शुरू की है। इसके तहत पूरे प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, पार्किंग क्षेत्रों और सरकारी-निजी कार्यालयों में विशेष QR कोड लगाए जाएंगे। इन कोड को स्कैन करके आम नागरिक साइबर सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपाय, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और हेल्पलाइन नंबर की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। यह सुविधा मार्च के अंत तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है।
QR कोड से मिलेगी त्वरित साइबर मदद
प्रशासन के अनुसार, QR कोड स्कैन करते ही उपयोगकर्ता को राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 और आधिकारिक शिकायत पोर्टल का सीधा लिंक मिलेगा। इससे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी कॉल, ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड और अन्य साइबर अपराधों की शिकायत करना आसान होगा। साथ ही ठगी की रकम को समय रहते होल्ड कराने की प्रक्रिया भी तेज हो सकेगी।सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक साइबर जागरूकता पहुंचाना है, इसलिए इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से लगेंगे कोड
निर्देशों के मुताबिक, प्रमुख सरकारी दफ्तरों के साथ-साथ निजी संस्थानों में भी ऐसे QR कोड लगाए जाएंगे ताकि नागरिक कहीं से भी जरूरी जानकारी हासिल कर सकें। बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को प्राथमिकता दी जा रही है।
Read More : उज्जैन में BJYM स्वागत रैली के दौरान ब्लास्ट, मंच पर मची अफरा-तफरी
बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई
इसी बीच ऊर्जा विभाग ने बिजली चोरी रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाए हैं। विभाग ने सूचना देने वाले मुखबिरों के लिए आकर्षक इनाम योजना घोषित की है। बिजली चोरी की पुख्ता जानकारी देने पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक का पारितोषिक दिया जाएगा।
प्रावधान के अनुसार, कुल पारितोषिक राशि का लगभग 5 प्रतिशत या अधिकतम 25 हजार रुपये तुरंत भुगतान किया जाएगा, जबकि शेष 10 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि पूरी वसूली होने के बाद दी जाएगी।
डबल एक्शन से सुरक्षा और राजस्व दोनों पर फोकस
सरकार की यह दोहरी पहल एक ओर नागरिकों को साइबर ठगी से सुरक्षित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी पर नियंत्रण कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास भी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जागरूकता और प्रोत्साहन आधारित कार्रवाई से अपराधों में कमी आएगी।
