भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरा रहा। कैबिनेट ने शिक्षकों के चौथे समयमान वेतनमान को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के करीब 1 लाख शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, जिन शिक्षकों ने 35 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उनकी सैलरी में 2000 से 6000 रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से शिक्षक इस वेतनमान की मांग कर रहे थे, जिसे अब सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
सोलर नीति से सस्ती बिजली की उम्मीद
बैठक में मध्य प्रदेश सोलर नीति को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत 300 मेगावाट की नई योजना को हरी झंडी दी गई है, जिससे लोएस्ट टैरिफ पर बिजली उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।
सिंचाई परियोजनाओं को मिली मंजूरी
राजगढ़ जिले की सहारनपुर तहसील में 600 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है, जिससे 11,022 हेक्टेयर भूमि को पानी मिलेगा। इसके अलावा 115 करोड़ की सुल्तानपुर परियोजना और 386 करोड़ की बरेली परियोजना को भी मंजूरी मिली, जिससे 20 हजार से ज्यादा किसानों को लाभ होगा।
वाहन मेले में छूट और अमृत योजना
ग्वालियर और उज्जैन में आयोजित वाहन मेलों में 50% रियायत को मंजूरी दी गई है। वहीं अमृत योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिससे सीवेज और पाइपलाइन नेटवर्क मजबूत होगा।
स्पेस टेक नीति और रोजगार
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और करीब 8 हजार रोजगार सृजित होंगे।
टैबलेट से चली कैबिनेट
इस बैठक की खास बात यह रही कि मंत्री टैबलेट लेकर कैबिनेट में पहुंचे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि पहली बार एजेंडा पूरी तरह डिजिटल रहा और कागज पलटने की जरूरत नहीं पड़ी।
