निशानेबाज न्यूज़ डेस्क : राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इन फैसलों को विकास और कल्याण की दिशा में बड़ा कदम बताया है।
किसानों को चार गुना मुआवजे की सौगात
किसान कल्याण वर्ष के तहत सरकार ने मुआवजे में फैक्टर-2 लागू करने का फैसला लिया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को चार गुना मुआवजा मिलेगा। यह निर्णय किसानों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली रफ्तार
राज्य में निर्माण कार्यों के लिए करीब 33 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 6150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी।
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सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा
उज्जैन क्षेत्र की 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दी गई है, जिससे 35 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा छिंदवाड़ा जिले के लिए पुनर्वास पैकेज में 128 करोड़ रुपये की वृद्धि भी स्वीकृत हुई है।
शिक्षा में बड़ा निवेश
सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में भी बड़े फैसले लिए हैं। अगले 5 वर्षों तक कक्षा 6वीं और 9वीं के छात्रों को निशुल्क साइकिल वितरण के लिए 990 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार
मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए आश्रय स्थल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अगले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में कैथ लैब और ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाओं के विकास पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सीएम केयर योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने सीएम केयर योजना 2026 की निरंतरता को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
महिला सशक्तिकरण और जल संरक्षण
सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल और नारी शक्ति वंदन के तहत कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की घोषणा की है। साथ ही जल संवर्धन के क्षेत्र में प्रदेश ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है, जो सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
