मिडिल ईस्ट तनाव के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला! अब 25 दिन बाद ही कर सकेंगे LPG सिलेंडर बुक

Rahul Goshwami

निशानेबाज न्यूज़ डेस्क: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने एलपीजी सिलेंडर को लेकर अहम फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए अब रिफिल बुकिंग का न्यूनतम अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है।

सरकार का कहना है कि यह कदम एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी को रोकने और सभी उपभोक्ताओं तक समान रूप से गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

घबराहट में बढ़ी सिलेंडर बुकिंग

अधिकारियों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय हालात के कारण लोगों में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसी डर के चलते कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार हाल के दिनों में गैस सिलेंडर की बुकिंग में करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में बाजार में अनावश्यक दबाव को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया।

देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक

सरकारी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

उनका कहना है कि गैस की सप्लाई नियमित रूप से जारी है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी की जा सकती है।

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औसतन साल में 7–8 सिलेंडर की जरूरत

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार एक सामान्य भारतीय परिवार को सालभर में औसतन 14.2 किलोग्राम के लगभग 7 से 8 एलपीजी सिलेंडर की ही आवश्यकता होती है। इसलिए कम समय में बार-बार सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ती।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर असर नहीं

सरकारी सूत्रों ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि नहीं की जाएगी।

बताया गया है कि तेल कंपनियों ने इस वर्ष अच्छा मुनाफा कमाया है और मौजूदा स्थिति में वे बाजार के दबाव को खुद वहन करने की स्थिति में हैं।

जमाखोरी रोकने की रणनीति

सरकार का मानना है कि बुकिंग अंतराल बढ़ाने से गैस सिलेंडर की अनावश्यक खरीद पर रोक लगेगी और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच यह कदम घरेलू आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है।

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