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Nishaanebaz > Madhya Pradesh > Indore > Indore Water Crisis : इंदौर दूषित पानी मामले पर ‘मोहन सरकार’ को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार
IndoreMadhya Pradesh

Indore Water Crisis : इंदौर दूषित पानी मामले पर ‘मोहन सरकार’ को हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

Rahul Goshwami
Last updated: January 6, 2026 1:25 pm
Rahul Goshwami
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इंदौर : इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और बीमारियों के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में लगभग तीन याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिन पर एक साथ सुनवाई की गई।

Contents
  • सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट नाराज़
  • मृतकों की संख्या पर रिपोर्ट से असंतोष
  • गंभीर घटना, जवाबदेही तय होगी
  • मुख्य सचिव की पेशी के निर्देश
  • स्वच्छ पानी और इलाज पर जोर

सरकार के जवाब पर हाईकोर्ट नाराज़

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए जवाब को असंवेदनशील करार दिया। कोर्ट ने कहा कि इस घटना से न सिर्फ नागरिकों की जान गई, बल्कि इंदौर जैसे स्वच्छता में अग्रणी शहर की छवि को भी देशभर में नुकसान पहुंचा है।

https://nishaanebaz.com/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Video-2026-01-06-at-1.10.48-PM.mp4

मृतकों की संख्या पर रिपोर्ट से असंतोष

हाईकोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट का मानना है कि मृतकों और बीमारों की संख्या को लेकर रिपोर्ट में स्पष्टता और संवेदनशीलता की कमी दिखाई दी।

Read More : M.P News : जेएनयू नारेबाजी पर मंत्री विश्वास सारंग का तीखा हमला, कहा– देशद्रोह की मानसिकता

गंभीर घटना, जवाबदेही तय होगी

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह यह तय करेगा कि यह मामला क्रिमिनल लायबिलिटी का है या सिविल लायबिलिटी का। साथ ही यह भी कहा गया कि स्वच्छ शहर में इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है।

https://nishaanebaz.com/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Video-2026-01-06-at-1.10.49-PM.mp4

मुख्य सचिव की पेशी के निर्देश

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

स्वच्छ पानी और इलाज पर जोर

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल और उचित इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता एवं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष रितेश ईरानी ने मामले को जनहित से जुड़ा बताया।

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