E-office system : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला प्रशासन में डिजिटल क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। मंत्रालय स्तर पर पहले से लागू ई-ऑफिस सिस्टम को अब राज्य के सभी जिलों में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी कलेक्टरों को साफ निर्देश दिए हैं — अब सरकारी कामकाज पेपरलेस और पूरी तरह डिजिटल तरीके से ही होगा।
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हर फाइल, हर पत्र अब ई-ऑफिस से ही
नए आदेश में कहा गया है कि जिले से भेजे जाने वाले सभी प्रस्ताव, जिन्हें शासन स्तर या विभागाध्यक्ष की मंजूरी चाहिए, उन्हें अब ई-ऑफिस की FILE मोड से ही भेजना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा शासन या विभाग से किसी तरह का पत्राचार भी अब RECEIPT मोड से ही किया जाएगा। केवल वही दस्तावेज जिन्हें वैधानिक कारणों से मूल प्रति (Original Copy) में भेजना जरूरी है — जैसे अर्द्धशासकीय पत्र या कानूनी कागजात — उन्हें ही अब हार्डकॉपी में भेजा जा सकेगा। बाक़ी सब डिजिटल। GAD ने यह भी स्पष्ट किया है कि ई-ऑफिस के ‘लेटर सेक्शन’ में Forward का विकल्प नहीं होता, इसलिए किसी भी पत्र को इस सेक्शन के जरिए Dispatch नहीं किया जाए। यानी अब हर अधिकारी को ई-ऑफिस के सही मॉड्यूल का उपयोग करना सीखना होगा।
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जिम्मेदारी तय, आदेश कड़ा
सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अफसरों और कर्मचारियों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से समझाएं और अनुपालन सुनिश्चित करें। यानी अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं।
