1 . आज से आम आदमी को बड़ी राहत : नया GST 2.0 लागू

GST 2.0 : नई दिल्ली: आज से भारत में GST 2.0 लागू हो गया है, जो आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाकर आम लोगों और व्यापारियों दोनों के लिए आसान बना दिया है। नया ढांचा बाजार पर सीधे असर डाल रहा है – कुछ चीजें अब सस्ती होंगी, जबकि कुछ महंगी। पहले GST में चार टैक्स स्लैब थे – 5%, 12%, 18% और 28%, जो आम लोगों के लिए समझना जटिल था। अब इसे सिर्फ दो स्लैब में समेट दिया गया है – 5% और 18%, जबकि कुछ वस्तुएँ जिन्हें स्वास्थ्य या समाज के लिए हानिकारक माना जाता है, जैसे तंबाकू, बीड़ी और पान मसाला, उन पर ‘सिन टैक्स’ 40% रखा गया है। वहीं, कई जरूरी वस्तुएँ और सेवाएँ टैक्स फ्री हो गई हैं।

2 . वीआईपी रोड पर आज से वन-वे लागू

रायपुर। Raipur News : वीआईपी रोड में लगातार हो रहे सड़क हादसों और एयरपोर्ट मार्ग में जाम की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने नया फैसला लिया है। 22 सितंबर 2025 से वीआईपी रोड के मध्य मार्ग को वन-वे किया जाएगा। यह कदम माना एवं तेलीबांधा पुलिस थाना क्षेत्र में पिछले 20 महीनों में हुई 55 दुर्घटनाओं, जिसमें 16 लोगों की मौत और 59 लोग घायल हुए, के बाद उठाया गया है। इस निर्णय की घोषणा कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में की गई थी। नगर निगम, परिवहन और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने मार्ग का निरीक्षण किया। नए नियम के तहत विमानतल की ओर जाने वाले वाहन अब दोनों ओर की सर्विस रोड का उपयोग कर सकेंगे। नियम तोड़ने पर रांग वे डिटेक्शन कैमरों के माध्यम से ई-चालान किया जाएगा, और जुर्माना 2,500 रुपये तय किया गया है।

3 . छत्तीसगढ़ बना काली कमाई खपाने का अड्डा

रायपुर | रायपुर के रियल इस्टेट बाजार में एक बड़ा खेल चल रहा है, जिसने राज्य को काली कमाई खपाने का अड्डा बना दिया है। सरकारी गाइडलाइन रेट को जानबूझकर इतना कम रखा गया है कि इसका सीधा फायदा बिल्डरों, भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों को हो रहा है। आइए जानते हैं, इस पूरे खेल की क्या वजह है और इसका खामियाजा आम जनता को क्यों भुगतना पड़ रहा है। असल में, रायपुर के पॉश इलाकों में जमीन का बाजार भाव 7,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसका रेट सिर्फ 1,000 रुपए दर्ज है। इसी भारी अंतर का फायदा उठाकर सारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ग्राहक से पैसे लेते समय बिल्डर सिर्फ सरकारी रेट की राशि बैंक ट्रांसफर से लेता है, जबकि बाकी की 70-80 प्रतिशत रकम नकद (कैश) में ली जाती है। इस फर्जीवाड़े से बिल्डर को टैक्स में बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि वह सिर्फ 1000 रुपए के हिसाब से टैक्स भरता है, न कि 7000 रुपए के हिसाब से।

4 . गरबा पंडाल बना विवाद का नया अखाड़ा, भोपाल में मचा सियासी घमासान

भोपाल। Bhopal News : राजधानी भोपाल में गरबा उत्सव को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यहां गरबा पंडालों के बाहर कुछ हिन्दू संगठनों ने विवादित होर्डिंग लगाए हैं, जिसमें गरबा में प्रवेश के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं। इन होर्डिंग्स के जरिए ‘गरबा जिहाद’ को रोकने और गैर-हिन्दू युवकों की एंट्री पर रोक लगाने की बात कही गई है।अवधपुरी क्षेत्र में श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा लगाए गए इन होर्डिंग्स में चेतावनी दी गई है कि गरबा पंडालों में जिहादियों का आना सख्त मना है। इसमें यह भी लिखा है कि पकड़े जाने पर उनकी ‘घर वापसी’ कराई जाएगी। इन होर्डिंग्स पर लाठी-डंडों, जूते-चप्पलों की तस्वीरें भी बनी हुई हैं, जो एक सख्त चेतावनी जैसा संदेश देती हैं।

5 . नारायणपुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर

नारायणपुर। CG Naxal Encounter : महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों की नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ हो गई, जिसमें जवानों ने दो नक्सलियों को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक, जवानों को खुफिया इनपुट मिला था कि इलाके में कुछ माओवादी मौजूद हैं। इसी आधार पर सुबह से ही सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। जवानों की टीम जैसे ही आगे बढ़ी, नक्सलियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान 2 पुरुष माओवादियों को ढेर कर दिया गया।

6 . पब में देर रात पुलिस का छापा, हुक्का और शराब परोसते पकड़े गए युवक-युवतियां

दुर्ग। CG Durg News : भिलाई के सूर्या मॉल स्थित Lisztomania पब में देर रात पुलिस ने अचानक दबिश दी। यह कार्रवाई तब की गई, जब पब में निर्धारित समय के बाद भी युवाओं को प्रतिबंधित हुक्का और शराब परोसी जा रही थी। पुलिस के अचानक पहुंचने से अंदर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस रात्रि गश्त पर थी, तभी उन्हें पब में चल रही अवैध गतिविधियों की जानकारी मिली। इसके बाद सुपेला स्मृति नगर थाना पुलिस की एक टीम ने पब में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने कई युवक और युवतियों को मौके पर ही पकड़ा।

7 . सरकार का बड़ा ऐलान, 64 दिन बंद रहेंगे स्कूल

रायपुर : छत्तीसगढ़ के स्कूलों में इस साल दशहरा, दिवाली, सर्दी और गर्मी की छुट्टियों को मिलाकर कुल 64 दिन की छुट्टी तय की गई है। इस संबंध में राज्य शासन के अवर सचिव ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार, सितंबर के अंत से लेकर अक्टूबर तक त्योहारों के कारण स्कूलों में लंबी छुट्टियां रहेंगी। दशहरे पर 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक 6 दिन की छुट्टी घोषित की गई है। इसके पहले और बाद में रविवार (28 सितंबर और 5 अक्टूबर) होने के कारण कुल 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे। इसी तरह दिवाली की छुट्टियां 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक तय की गई हैं। इन छुट्टियों के पहले और बाद में भी रविवार पड़ने से दिवाली पर भी कुल 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे।

8 . फोर्टिफाइड चावल का अंधा वितरण : गरीबों की थाली में कहीं जहर तो नहीं परोसा जा रहा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में कुपोषण और एनीमिया से लड़ने के लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिस फोर्टिफाइड चावल को प्रदेश के ढाई करोड़ गरीबों को सुपोषित बनाने के लिए बांटा जा रहा है, वह कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यह चावल थैलेसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए घातक है, क्योंकि इससे उनके शरीर में आयरन की मात्रा जानलेवा स्तर तक बढ़ सकती है।

9 . छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला: पूर्व IAS सौम्या चौरसिया के निजी सचिव जयचंद कोसले गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व IAS अधिकारी सौम्या चौरसिया के निजी सचिव जयचंद कोसले को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उन्हें ACB/EOW की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की। जयचंद कोसले पर आरोप है कि उन्होंने सौम्या चौरसिया के निज सचिव के रूप में कार्य करते हुए कोयला घोटाले से करीब 50 लाख रुपये की अवैध कमाई की।

10 . छत्तीसगढ़ में BPL राशन कार्ड घोटाला : आठ जिलों में लाखों कार्ड फर्जी

छत्तीसगढ़ में BPL राशन कार्ड घोटाला : रायपुर/बिलासपुर। प्रदेश में BPL राशन कार्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों के आंकड़ों से पता चला है कि कई ऐसे किसान जिनके पास पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि है, उन्होंने भी बीपीएल कार्ड हासिल कर शासन की योजनाओं का लाभ लिया। इसके पीछे पटवारी और राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बीपीएल कार्डधारकों के पास पांच एकड़ से कम भूमि होना अनिवार्य है। लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में इस नियम का पालन नहीं हुआ। सर्वे में यह भी सामने आया कि कई जिम्मेदार अधिकारी घर बैठे लोगों के नाम सूची में शामिल कर देते हैं, जबकि वास्तविक हितग्राही अब भी बाहर हैं।