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Election Commission : उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू, 21 अगस्त तक नामांकन

Election Commission : नई दिल्ली : निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त तय की गई है।

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भारतीय संविधान के अनुसार, किसी भी भारतीय नागरिक को उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह राज्यसभा का सदस्य बनने की पात्रता रखता हो। इसके अलावा, वह व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकरण में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुल प्रभावी मतदाता संख्या 786 है, जिसमें से जीत के लिए 394 मतों की आवश्यकता होती है, बशर्ते कि सभी सदस्य मतदान करें।

लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या 129 है। इस प्रकार एनडीए के पास कुल 422 सांसदों का समर्थन है, जिससे उपराष्ट्रपति चुनाव में उसे स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है।

फिलहाल लोकसभा की 543 में से बशीरहाट (पश्चिम बंगाल) सीट रिक्त है। राज्यसभा में पांच सीटें खाली हैं, जिनमें चार जम्मू कश्मीर से और एक पंजाब से हैं। पंजाब की यह सीट आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा के विधानसभा सदस्य चुने जाने के कारण खाली हुई थी।

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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। मतदान गुप्त रूप से होता है, जिसमें मतदाता को उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्राथमिकता दर्ज करनी होती है।

दूसरा सर्वोच्च पद, परंपरा के अनुसार कार्यकाल
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद जब तक नया उपराष्ट्रपति पद नहीं संभालता, तब तक वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है।

धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुआ पद
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। उनके इस्तीफे के बाद यह पद रिक्त हुआ है।

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