बिलासपुर। CG High Court Landmark Judgment: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव और चुनावी विवादों से जुड़े एक मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केवल इस आधार पर किसी चुनाव याचिका (Election Petition) को खारिज नहीं किया जा सकता कि मतगणना के समय अभ्यर्थी ने मौके पर पुनर्मतगणना (Recounting) की मांग नहीं की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मतों की गिनती, सारणीकरण (Tabulation) में गड़बड़ी और चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे विशिष्ट आरोपों की सुनवाई साक्ष्यों (Evidence) के आधार पर होना आवश्यक है।
चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ दायर हुई थी याचिका
यह पूरा मामला जिले के पंचायत चुनाव में पराजित प्रत्याशी द्वारा दायर चुनाव याचिका से जुड़ा है। इसमें मतदान केंद्र संख्या 187 पर हुई मतगणना और परिणामों के सारणीकरण में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी।
इसके जवाब में निर्वाचित प्रत्याशी ने सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 के ‘आदेश 7 नियम 11’ के तहत चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन दायर कर याचिका को शुरुआती स्तर (प्रारंभिक चरण) पर ही खारिज करने की मांग की थी। निर्वाचित प्रत्याशी का तर्क था कि छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) व 80(5) के तहत 23 फरवरी 2025 को मतगणना के समय मौके पर पुनर्मतगणना का लिखित आवेदन नहीं दिया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के मुताबिक यह याचिका पोषणीय (Maintainable) नहीं है। न्यायाधिकरण द्वारा इस आवेदन को खारिज किए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।
हाईकोर्ट का निर्णय और अहम टिप्पणियां
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा:
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आदेश 7 नियम 11 का दायरा: इस नियम के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें किए गए दावों की समग्र जांच करनी होती है कि मुकदमा चलाने का कोई वैध आधार है या नहीं।
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साक्ष्य की आवश्यकता: शुरुआती चरण में ही निर्वाचित प्रत्याशी के बचाव और विवादित तथ्यों को आधार बनाकर याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे मुद्दों का निपटारा साक्ष्यों के आधार पर ही संभव है।
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पुनर्मतगणना की मांग न होना: मतगणना स्थल पर तत्काल पुनर्मतगणना की मांग न किया जाना अपने आप में पूरी चुनाव याचिका को निरस्त करने का विधिक आधार नहीं बन सकता।
हाईकोर्ट के इस फैसले से चुनाव में अनियमितता की शिकायत दर्ज कराने वाले याचिककर्ताओं को बड़ी राहत मिली है और चुनावी शुचिता तथा न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है।
