लखनऊ। Nishaanebaz.com-UP Cabinet Tax Amnesty Scheme 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों छोटे-बड़े व्यापारियों और कारोबारियों को एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन दिया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में पुराने कर बकायों पर ब्याज और अर्थदंड से पूर्ण राहत देने के लिए ‘ब्याज माफी योजना-2026’ के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य सालों से लंबित पड़े कर विवादों का समयबद्ध निस्तारण करना और व्यापारियों को राहत पहुंचाना है।
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कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, यह छूट 31 दिसंबर 2025 तक विभिन्न पुराने कर कानूनों के अंतर्गत दर्ज और बकाया मामलों पर प्रभावी होगी। योजना के दायरे में बिक्री कर अधिनियम-1948, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम-1956, आमोद एवं पणकर अधिनियम-1979, व्यापार कर अधिनियम-1995, प्रवेश कर अधिनियम-2007, मूल्य संवर्धित कर (VAT) अधिनियम-2008 तथा मनोरंजन कर से संबंधित मामले शामिल किए गए हैं। व्यापारियों को इस छूट का लाभ उठाने के लिए केवल मूल बकाया राशि (Principal Amount) जमा करनी होगी, जिसके लिए 3 महीने की समय-सीमा तय की गई है।
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व्यापारिक राहत के साथ-साथ राज्य कैबिनेट ने शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया है। ‘मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना’ के तहत राज्य सरकार ने मीरजापुर-विंध्याचल और मुजफ्फरनगर में अत्याधुनिक नई टाउनशिप विकसित करने के लिए ₹164.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से भूमि अधिग्रहण के लिए ₹115 करोड़ की पहली किस्त बतौर ‘सीड कैपिटल’ (Seed Capital) जारी की जाएगी।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अनुसार, राज्य सरकार नियोजित शहरी विकास को गति देने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण खर्च का 50 प्रतिशत तक सीड कैपिटल के रूप में 20 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराती है। मुजफ्फरनगर में 27.64 हेक्टेयर और मीरजापुर में 19.82 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर वहां आधुनिक नागरिक सुविधाओं से युक्त आवासीय और व्यावसायिक टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा, जिससे प्रदेश के शहरी जीवनस्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
