Chhattisgarh High Court Portfolio Judges: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क– छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के सिविल जिलों के लिए पोर्टफोलियो जजों की नई जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। चीफ जस्टिस के आदेश से जारी नई सूची के अनुसार अलग-अलग न्यायमूर्तियों को जिलों का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नई जिम्मेदारी से जुड़ी यह व्यवस्था आज से प्रभावी होगी। इसके साथ ही राज्य के विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग और हाईकोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कामकाज में भी बदलाव किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पोर्टफोलियो जज की नई सूची में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल को कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर की जिम्मेदारी दी गई है।न्यायमूर्ति पार्थ प्रीतम साहू सरगुजा, कोरिया, धमतरी और दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा के पोर्टफोलियो जज होंगे।जस्टिस नरेन्द्र कुमार व्यास को राजनांदगांव और बेमेतरा का दायित्व दिया गया है, जबकि न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी दुर्ग और बालोद की जिम्मेदारी संभालेंगे।
रायगढ़ से बस्तर तक बदला प्रशासनिक दायित्व
हाईकोर्ट की नई जिला जिम्मेदारी के तहत जस्टिस सचिन सिंह राजपूत को रायगढ़ और महासमुंद का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है।न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय बलौदाबाजार और बस्तर यानी जगदलपुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल को कोंडागांव और मुंगेली का प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया है।न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल बिलासपुर और उत्तर बस्तर यानी कांकेर के पोर्टफोलियो जज होंगे।
रायपुर और जशपुर की जिम्मेदारी भी तय
छत्तीसगढ़ में पोर्टफोलियो जजों की नई व्यवस्था के तहत न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु को रायपुर और कबीरधाम की जिम्मेदारी दी गई है।वहीं न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद को जशपुर का पोर्टफोलियो जज बनाया गया है। नई व्यवस्था के बाद संबंधित जिलों के प्रशासनिक मामलों की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी निर्धारित न्यायमूर्तियों के पास रहेगी।
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मानव अधिकार आयोग में भी महत्वपूर्ण पदस्थापना
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासनिक बदलाव के साथ राज्य के मानव अधिकार आयोग और विधि विभाग में भी नियुक्तियां की गई हैं।सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव और उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी मनीष कुमार ठाकुर की सेवाएं विधि एवं विधायी कार्य विभाग को सौंपी गई हैं।इसके अलावा मुंगेली की प्रथम सिविल जज (सीनियर डिवीजन एवं CJM) जसविंदर कौर अजमानी मलिक को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, रायपुर में उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है।
हाईकोर्ट रजिस्ट्री में भी हुआ बदलाव
हाईकोर्ट की नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के कामकाज में भी बदलाव किया गया है। स्थापना में OSD के रूप में पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी रवि कुमार कश्यप को हाईकोर्ट रजिस्ट्री का अपर रजिस्ट्रार बनाया गया है।उन्हें प्रशासनिक कामकाज में सहायता देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इससे हाईकोर्ट रजिस्ट्री के प्रशासनिक कार्यों में समन्वय को और व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है।
आज से लागू होगी नई व्यवस्था
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नई जिम्मेदारियां चीफ जस्टिस के आदेश के बाद प्रभावी हो गई हैं। नई सूची के तहत अलग-अलग जिलों का प्रशासनिक दायित्व संबंधित न्यायमूर्तियों को सौंपा गया है।इसके साथ ही न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों की नई पदस्थापनाओं से विधि विभाग, मानव अधिकार आयोग और हाईकोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज में भी बदलाव आया है। नई व्यवस्था के बाद अब संबंधित न्यायमूर्तियों के पास आवंटित जिलों से जुड़े प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी रहेगी
