7th Pay Commission 28% DA: निशानेबाज न्यूज़ डेस्क- केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़ी 7th Pay Commission 28% DA की खबर एक बार फिर चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसमें जिस 28 प्रतिशत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का जिक्र है, वह 2021 में लिए गए फैसले से जुड़ा मामला है।इसलिए इसे अगस्त 2026 में जारी हुआ नया DA बढ़ोतरी आदेश समझना सही नहीं होगा। यह जानकारी मुख्य रूप से उस समय के केंद्र सरकार के फैसले से संबंधित है, जिसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को बढ़ाया गया था।
7th Pay Commission 28% DA के तहत जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में बढ़ोतरी का फैसला किया गया था। उस समय DA और DR की दर 17 प्रतिशत थी।कैबिनेट के फैसले के बाद इसमें 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई और दर 28 प्रतिशत कर दी गई। यह बढ़ोतरी मूल वेतन और मूल पेंशन के आधार पर लागू होने वाली थी।
कोरोना काल में रोक दी गई थीं तीन किस्तें
7th Pay Commission 28% DA की चर्चा के साथ कोरोना काल की तीन रुकी हुई किस्तों का मामला भी सामने आता है। महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय DA और DR की अतिरिक्त किस्तों को कुछ समय के लिए रोक दिया था।उस समय सरकार ने कोरोना महामारी से पैदा हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया था। बाद में जुलाई 2021 से DA और DR को 28 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
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पेंशनर्स को भी मिला था 28% DR का फायदा
7th Pay Commission 28% DA से जुड़े आदेश में केवल कर्मचारियों की बात नहीं थी। केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी की गई थी।जुलाई 2021 से मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन के आधार पर 28 प्रतिशत DR की दर लागू की गई थी। इससे उस समय पेंशनर्स को महंगाई के असर से राहत देने की कोशिश की गई थी।
किस तारीख से लागू हुआ था फैसला?
7th Pay Commission 28% DA से संबंधित यह फैसला 1 जुलाई 2021 से प्रभावी किया गया था। 14 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DA और DR को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने को मंजूरी दी थी।इस बढ़ोतरी का आधार मूल वेतन और मूल पेंशन था। यानी 28 प्रतिशत की दर को सीधे किसी निश्चित रकम के रूप में नहीं देखा जा सकता था, क्योंकि अलग-अलग कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी या पेंशन अलग होती है।
पुरानी रुकी किस्तों का क्या हुआ?
7th Pay Commission 28% DA की जानकारी में एक अहम बात यह भी है कि कोरोना काल में रोकी गई तीन किस्तों को लेकर अलग व्यवस्था की गई थी। इन किस्तों की अवधि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 थी।इन अवधि से जुड़े भुगतान में 17 प्रतिशत की दर का उल्लेख किया गया था, जबकि 1 जुलाई 2021 से DA और DR की दर 28 प्रतिशत की गई थी।
कर्मचारियों को समझना होगा पुराना और नया अपडेट
7th Pay Commission 28% DA से जुड़ी खबर पढ़ते समय तारीख पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। 28 प्रतिशत DA वाला फैसला वर्ष 2021 का है। इसे अगस्त 2026 में घोषित नई DA बढ़ोतरी के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा।केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए मौजूदा DA या DR की जानकारी के लिए ताजा सरकारी आदेश देखना जरूरी है। पुराने आदेश और वर्तमान दर को एक ही खबर मानने से गलत जानकारी फैल सकती है।
DA और DR में क्या अंतर है?
7th Pay Commission 28% DA को समझने के लिए DA और DR का अंतर भी जानना जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए Dearness Allowance यानी DA दिया जाता है।वहीं पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इसी तरह की राहत को Dearness Relief यानी DR कहा जाता है। दोनों की गणना संबंधित मूल वेतन या मूल पेंशन के आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार होती है।
28% वाली खबर किस दौर की है?
7th Pay Commission 28% DA से जुड़ी 28 प्रतिशत की दर वाला प्रमुख फैसला जुलाई 2021 से लागू हुआ था। इसमें 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके DA और DR को 28 प्रतिशत किया गया था।इसलिए यदि यह खबर अभी आपके सामने आ रही है, तो इसे 2021 के पुराने सरकारी फैसले के संदर्भ में पढ़ना चाहिए। मौजूदा 2026 की DA दर या किसी नई बढ़ोतरी की पुष्टि के लिए ताजा केंद्र सरकार के आदेश को आधार बनाना जरूरी है।
