जांजगीर-चांपा (अजय यादव) [Nishanebaaz News]। जांजगीर-चांपा जिले के प्रभारी मंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने जिला कलेक्टरेट सभागार में जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, जारी निर्माण कार्यों एवं प्रमुख विकास परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में ताकीद किया कि विकास एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी कार्य समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं।
इस बैठक में जांजगीर-चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े, कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय, जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार पोयाम सहित जिले के समस्त विभागीय उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभारी मंत्री ओ.पी. चौधरी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी निराकरण प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा:
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किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
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यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत प्रमाणित पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जिले के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और नालंदा परिसर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण मानकों का शत-प्रतिशत पालन करने के निर्देश दिए गए।
बिजली कटौती और खराब सड़कों पर जताई कड़ी नाराजगी बारिश के मौसम में बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होने की समस्याओं पर प्रभारी मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बारिश में बिजली गुल होने से आम जनता को बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए मेंटेनेंस दुरुस्त कर आपूर्ति निर्बाध रखी जाए। इसके साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और गड्ढों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व मामले, पीएम सूर्यघर और महतारी वंदन योजना पर विशेष जोर बैठक के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री चौधरी ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:
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राजस्व मामले: नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे राजस्व प्रकरणों का निपटारा समय-सीमा में किया जाए। सभी अधिकारी व कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने मुख्यालय में उपस्थित रहें।
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पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: पात्र हितग्राहियों के यहां उच्च गुणवत्ता वाले सोलर पैनल लगाए जाएं और इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
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प्रधानमंत्री आवास योजना: हितग्राहियों को किस्त जारी करने में कोई अनावश्यक विलंब न हो। यदि कोई हितग्राही अपने संसाधनों से बड़ा मकान बनाना चाहता है, तो उसे प्रोत्साहित किया जाए।
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महतारी वंदन योजना: छूटे हुए शेष पात्र हितग्राहियों का विशेष अभियान चलाकर ई-केवाईसी (e-KYC) पूर्ण कराया जाए।
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कृषि एवं उद्यानिकी: खाद-बीज की उपलब्धता बनाए रखते हुए किसानों को नैनो यूरिया व नैनो डीएपी के प्रयोग के प्रति जागरूक किया जाए।
अवैध रेत खनन पर कसें नकेल, कानून-व्यवस्था रखें दुरुस्त बैठक के अंत में प्रभारी मंत्री ने जिले में अवैध रेत उत्खनन और अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस और खनिज विभाग को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने के लिए ई-ऑफिस एवं ई-अटेंडेंस व्यवस्था को पूरी सख्ती से लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।
