एमपी हूटर जांच अभियान के तहत प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों (SP) को अपने-अपने जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पुलिस टीमें सड़कों पर वाहनों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन वाहनों पर होगी खास कार्रवाई
एमपी हूटर जांच अभियान के दौरान अवैध रूप से हूटर लगाने वाले वाहनों के अलावा लाल और पीली बत्ती का उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही फर्जी शासकीय स्टीकर, काली फिल्म (टिंटेड ग्लास) और नियमों के विपरीत लगी नंबर प्लेट वाले वाहन भी जांच के दायरे में रहेंगे।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर किसी भी तरह का फर्जी रुतबा दिखाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा।
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फैंसी नंबर प्लेट भी बन सकती है परेशानी
एमपी हूटर जांच अभियान में केवल हूटर और बत्ती ही नहीं, बल्कि निर्धारित मानकों से अलग फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के नियमों का पालन नहीं किया गया है, उन्हें भी चालान का सामना करना पड़ सकता है।

VIP कल्चर पर फिर सख्ती
सरकार ने वर्ष 2017 में ही लाल-पीली बत्ती और VIP कल्चर को खत्म करने का फैसला लिया था। इसके बावजूद कुछ लोग आज भी नियमों का उल्लंघन कर अपने वाहनों पर प्रतिबंधित उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। एमपी हूटर जांच अभियान का उद्देश्य ऐसे मामलों पर रोक लगाना और सभी के लिए समान यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

वाहन चालक अभी कर लें यह काम
अगर आपकी गाड़ी में अवैध हूटर, लाल-पीली बत्ती, फर्जी सरकारी स्टीकर, काली फिल्म या नियमों के खिलाफ नंबर प्लेट लगी हुई है, तो उसे तुरंत हटा देना ही बेहतर होगा। एमपी हूटर जांच अभियान के दौरान पुलिस किसी भी समय जांच कर सकती है और नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालान के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

पुलिस की अपील
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय सभी यातायात नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ी में केवल वैध एवं स्वीकृत उपकरणों का ही उपयोग करें। एमपी हूटर जांच अभियान का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा बढ़ाना और कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है। 10 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में पूरे प्रदेश में लगातार निगरानी और जांच जारी रहेगी।