भोपाल किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को बड़ी संख्या में किसान मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि पुलिस ने आरआरएल तिराहे के पास करीब दो से तीन हजार किसानों को रोक दिया। इसके बाद भी किसान पीछे नहीं हटे और बुधवार को उनका जत्था बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पास तक पहुंच गया।किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने समिति बनाकर दिया संवाद का भरोसा
भोपाल किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि किसानों का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 को पूरे प्रदेश में ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में मनाया जा रहा है और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति किसानों से सीधे बातचीत करेगी और उनकी मांगों को गंभीरता से सुनेगी। सरकार हर सकारात्मक सुझाव का स्वागत करेगी और समाधान निकालने का प्रयास करेगी।

ये मंत्री करेंगे किसानों से सीधी बातचीत
भोपाल किसान आंदोलन को देखते हुए गठित समिति में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मंत्री कृष्णा गौर, विश्वास सारंग और राकेश सिंह शामिल हैं। इनके साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।समिति की बैठक में पहले अधिकारियों द्वारा वर्तमान स्थिति और किसानों की मांगों पर प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद मंत्रियों का दल किसानों से संवाद कर आगे की रणनीति तय करेगा।
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मूंग खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने की मांग
भोपाल किसान आंदोलन की सबसे बड़ी मांग मूंग की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद है। इसी मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है।पत्र में बताया गया है कि प्रदेश में इस वर्ष करीब 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग का उत्पादन हुआ है, जबकि फिलहाल सरकारी खरीद का लक्ष्य 4.54 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं।
किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं?भोपाल किसान आंदोलन में शामिल किसान दो प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली मांग है कि प्रदेश में मूंग की पूरी उपज की सरकारी खरीद की जाए। दूसरी मांग खाद वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की है ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।किसानों का कहना है कि यदि इन दोनों मुद्दों का समाधान हो जाता है तो प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी।

सरकार और किसानों के बीच समाधान की उम्मीद
भोपाल किसान आंदोलन के बीच सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू होने की संभावना से समाधान की उम्मीद बढ़ी है। अब सबकी नजर समिति और किसान प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बैठक पर है।यदि बातचीत सकारात्मक रहती है तो आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि वे सरकार के प्रस्ताव को सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला मांगों पर ठोस कार्रवाई के बाद ही लिया जाएगा।