Anti-Paper Leak Laws in India: नई दिल्ली। देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली, पर्चा लीक और सॉल्वर गिरोहों की कारस्तानियों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अधर में लटकाया है। हाल ही में नीट (NEET) परीक्षा लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का कई दिनों तक उग्र प्रदर्शन चला, जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद शांत हुआ। भर्ती प्रक्रियाओं की शुचिता बनाए रखने और नकल माफिया की कमर तोड़ने के लिए देश के विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने यहाँ बेहद कड़े ‘एंटी-पेपर लीक एक्ट’ लागू किए हैं।

आइए जानते हैं कि देश के किस राज्य में पर्चा लीक करने वाले सिंडिकेट और अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है:

1. उत्तराखंड: देश का सबसे कठोर एंटी-पेपर लीक कानून

देवभूमि उत्तराखंड में फरवरी 2023 में लागू किया गया कानून देश का सबसे सख्त कानून माना जाता है।

• माफिया/सिंडिकेट हेतु: पर्चा लीक करने वाले अपराधियों को सीधे आजीवन कारावास (उम्रकैद) और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने की व्यवस्था है।

• अनुचित साधन प्रयोग पर (छात्रों हेतु): 3 साल की जेल, 5 लाख रुपये का जुर्माना और आगामी 2 से 5 साल के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार (प्रतिबंधित) करने का नियम है।

2. झारखंड: उम्रकैद के साथ कड़े आर्थिक दंड की व्यवस्था

झारखंड सरकार द्वारा नवंबर 2023 में लागू किए गए कानून में भी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है।

• माफिया/सिंडिकेट हेतु: परीक्षा में धांधली और पर्चा लीक में शामिल आरोपियों के लिए उम्रकैद और 10 करोड़ रुपये तक का कड़ा आर्थिक दंड।

• अनुचित साधन प्रयोग पर: दोषी पाए जाने वाले छात्र को 7 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।

3. उत्तर प्रदेश: आजीवन कारावास और संपत्ति जब्ती की व्यवस्था

उत्तर प्रदेश में जुलाई 2024 में नए सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को मंजूरी दी गई, जो सीधे नकल माफिया की आर्थिक कमर तोड़ता है।

• माफिया/सिंडिकेट हेतु: पर्चा लीक करने पर आजीवन कारावास, दोषियों की अवैध संपत्ति जब्त/कुक करने तथा 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान है।

• अनुचित साधन प्रयोग पर: अपराध की गंभीरता के आधार पर 2 साल से लेकर उम्रकैद की सजा और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना तय है।

4. विभिन्न राज्यों में कड़े कानूनी प्रावधान (एक नज़र में)

अधिकारियों की जवाबदेही और निष्पक्षता पर जोर

राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में कानून में यह विशेष रूप से जोड़ा गया है कि परीक्षा आयोजन से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी। यदि किसी अधिकारी या केंद्र व्यवस्थापक की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी समान रूप से आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर बर्खास्तगी व संपत्ति जब्ती जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी।