Tuesday, March 17, 2026
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Gas Cylinder Availability : मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता: घबराएं नहीं, कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त; 1116 स्थानों पर कार्रवाई, 1825 सिलेंडर जब्त

Gas Cylinder Availability : भोपाल। पश्चिम एशिया में जारी घटनाक्रमों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में ईंधन और गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

कालाबाजारी और जमाखोरी पर नकेल प्रदेश भर में गैस की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन ने मोर्चा खोल दिया है। अब तक राज्य के 1116 स्थानों पर सघन कार्रवाई करते हुए 1825 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं, साथ ही 8 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करें और अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।

डिजिटल बुकिंग को बढ़ावा, एजेंसियों पर भीड़ से बचें शासन और तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि गैस बुकिंग के लिए अनावश्यक रूप से एजेंसियों पर न जाएं। इसके बजाय डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें:

  • मोबाइल एप, एसएमएस, व्हाट्सएप और आईवीआरएस (IVRS) के जरिए बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।

  • घरेलू उपभोक्ताओं से अपील है कि अंतिम रिफिल के 25 दिन बाद ही पुनः बुकिंग कराएं।

  • औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों से पीएनजी कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है।

गैस कंपनियों के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: किसी भी समस्या या सुझाव के लिए उपभोक्ता इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:

  • भारत गैस: 1800-22-4344

  • इंडेन गैस: 1800-2333-555

  • एचपी गैस: 1800-2333-555

स्थिति नियंत्रण में, पर्याप्त स्टॉक मौजूद तेल कंपनियों के स्टेट नोडल ऑफिसर अजय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के बॉटलिंग प्लांट और वितरकों के गोदामों में सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही, रिफाइनरियों की उच्च क्षमता और वैकल्पिक स्रोतों से कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे प्रदेश में ईंधन की कोई किल्लत नहीं होगी। आपूर्ति की निरंतर निगरानी के लिए राज्य स्तर पर 6 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया है।

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