Mumbai Infrastructure Projects : मुंबई। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनावों में महायुति गठबंधन की ऐतिहासिक जीत (25/29 नगर निगमों में जीत) के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुशासन और विकास के एजेंडे को तेज कर दिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुंबई सहित पूरे राज्य के लिए कई लोकलुभावन और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले लिए गए।
मुंबई और परिवहन के लिए बड़े फैसले:
-
अटल सेतु पर टोल राहत: शिवड़ी-न्हावा शेवा ‘अटल सेतु’ पर इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए टोल में दी गई छूट को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।
-
MUTP-2 को गति: मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट-2 (MUTP-2) की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है, जिससे उपनगरीय रेलवे का विस्तार और आधुनिकीकरण तेज होगा।
-
पुणे के लिए 1000 ई-बसें: पुणे महानगर परिवहन महामंडल (PMPML) के लिए 1,000 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद को हरी झंडी दी गई है।
कृषि और सिंचाई क्षेत्र में बड़ी राहत:
-
बेंबला नदी परियोजना: यवतमाल जिले की इस सिंचाई परियोजना के लिए 4,775 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे 52 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन सिंचित होगी।
-
मल्टी-मॉडल एग्री हब: ठाणे के बापगांव में फल-सब्जियों के लिए एक आधुनिक टर्मिनल मार्केट और हब बनाने के लिए 7.96 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है।
पुलिस और युवाओं के लिए सौगात:
-
पुलिस हाउसिंग: मुंबई पुलिस के लिए 45,000 घरों की एक विशाल हाउसिंग टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी गई है।
-
महिमा (MAHIMA) का गठन: कुशल युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ‘महाराष्ट्र एजेंसी फॉर होलिस्टिक इंटरनेशनल मोबिलिटी एंड एडवांसमेंट्स’ के गठन का फैसला लिया गया।
धार्मिक और प्रशासनिक निर्णय:
-
तिरुपति देवस्थानम: नवी मुंबई (उलवे) में बनने वाले पद्मावती देवी मंदिर की जमीन का प्रीमियम माफ कर दिया गया है।
-
सांख्यिकी निदेशालय का पुनर्गठन: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय का नाम बदलकर अब इसे आयुक्तालय बनाया जाएगा और 1,901 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
