MP Cabinet Decisions 2026 : भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में शिक्षकों के हित, किसान कल्याण और आगामी सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के विकास और कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए बहुआयामी निर्णय लिए हैं।
शिक्षकों को समयमान वेतन और किसानों को सिंचाई की सौगात: कैबिनेट ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें समयमान वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर 322 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वहीं, किसानों के लिए राजगढ़ जिले की एक और रायसेन जिले की दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से लगभग 20 हजार किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी।
संदीपनी विद्यालय और व्यापार मेलों में छूट: शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश के 200 संदीपनी विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 3660 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। एक स्कूल के निर्माण पर लगभग 17 से 18 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके साथ ही, ग्वालियर और उज्जैन के प्रसिद्ध व्यापार मेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वाहनों की बिक्री पर लगने वाले मोटरयान कर में 50 फीसदी की छूट को स्वीकृति दी गई है।
स्पेस टेक नीति और सिंहस्थ की तैयारी: तकनीकी क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए कैबिनेट ने ‘मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति 2026’ और सोलर स्टोरेज परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा, आगामी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में पेयजल और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 1133 करोड़ रुपये की जल आवर्धन योजना को हरी झंडी दिखाई गई है। आबकारी नीति के निर्धारण के लिए एक विशेष मंत्री परिषद के गठन का निर्णय भी लिया गया है।
