Adani Power Plant: रायपुर। छत्तीसगढ़ के धरसींवा क्षेत्र में स्थित अडानी पावर प्लांट की तीसरी यूनिट शुरू करने की तैयारी ने ग्रामीणों के बीच विरोध की चिंगारी भड़का दी है। प्रस्तावित तीसरी यूनिट को लेकर 18 नवंबर को जनसुनवाई आयोजित की जानी है, लेकिन इससे पहले ही प्रभावित गांवों के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। खासकर ग्रामीण महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध कर रही हैं।
दरअसल, अडानी पावर प्लांट की तीसरी यूनिट शुरू करने के लिए रायखेड़ा, चिचोली, गैतरा और सोनतरा गांवों की जमीन का उपयोग किए जाने की योजना है। इसी को लेकर जनसुनवाई प्रस्तावित है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रही है और इसके चलते क्षेत्र के जल, जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचेगा। उनका कहना है कि पावर प्लांट की वजह से पहले ही आसपास के गांवों में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि प्लांट की दूसरी यूनिट का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका संचालन शुरू होने वाला है। ऐसे में तीसरी यूनिट भी शुरू होती है तो प्रदूषण का स्तर और बढ़ेगा। इसका असर न केवल ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, बल्कि खेती और फसलों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
बाहरी मजदूरों पर भी लगाए गंभीर आरोप
ग्रामीणों ने प्लांट में काम करने के लिए बाहर से आए मजदूरों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ बाहरी मजदूरों द्वारा नशेबाजी की जाती है और बाहर से शराब लाकर बेचने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीणों ने मारपीट की घटनाओं का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे गांवों का माहौल प्रभावित हो रहा है।
प्रभावित गांवों में जनसुनवाई नहीं, दूसरे गांव में आयोजन पर सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल जनसुनवाई के स्थान को लेकर खड़ा हो रहा है। जिन चार गांवों की जमीन प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाली है, वहां जनसुनवाई आयोजित नहीं की जा रही है, बल्कि इसके लिए तारा शिव गांव को चुना गया है। इस पर स्थानीय सरपंच ने नाराजगी जताते हुए बताया कि उन्होंने जनसुनवाई के स्थान को लेकर कलेक्टर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने अपर कलेक्टर से मुलाकात की।
सरपंच के मुताबिक, उन्हें जवाब दिया गया कि यह शासन की जमीन है और आठ किलोमीटर के दायरे में कहीं भी जनसुनवाई आयोजित की जा सकती है। हालांकि, इस जवाब के बाद भी ग्रामीणों का सवाल है कि जब परियोजना से प्रभावित होने वाले गांव अलग हैं तो जनसुनवाई उन्हीं गांवों में क्यों नहीं कराई जा रही है? आखिर प्रभावित क्षेत्र से दूर दूसरे गांव में जनसुनवाई कराने की क्या जरूरत है?
जनसुनवाई में पहुंचकर विरोध करेंगी महिलाएं
Adani Power Plant: ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उनकी जमीन और आजीविका पर संकट खड़ा किया जा रहा है। वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देना चाहतीं। महिलाओं ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो वे तारा शिव में होने वाली जनसुनवाई में पहुंचेंगी और इसका विरोध दर्ज कराएंगी। अब देखना होगा कि 18 नवंबर को होने वाली जनसुनवाई में ग्रामीणों के विरोध के बीच प्रशासन और कंपनी का क्या रुख रहता है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि ग्रामीणों की आपत्तियों और उनकी मांगों पर प्रशासन क्या कदम उठाता है।
