Chhattisgarh Government Foreign Travel Restriction के तहत राज्य सरकार ने प्रशासनिक खर्च और ईंधन उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग की ओर से जारी नए आदेश में अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर सख्त रोक लगा दी गई है।अब किसी भी अधिकारी को विदेश यात्रा पर जाने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
विदेश यात्रा के लिए CM की मंजूरी जरूरी
नए आदेश के अनुसार अब शासकीय अधिकारी बिना अनुमति विदेश नहीं जा सकेंगे।यह कदम Chhattisgarh Administrative Control Policy का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों पर निगरानी बढ़ाना है।वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस आदेश की जानकारी साझा की।
कारकेड और वाहनों के उपयोग में कटौती
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब मुख्यमंत्री, मंत्री, निगम-मंडल और आयोगों के कारकेड में केवल आवश्यक वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा।Government Vehicle Usage Policy Chhattisgarh के तहत गैर-जरूरी वाहनों की संख्या कम की जाएगी ताकि ईंधन की खपत नियंत्रित हो सके।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की मंशानुरूप वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खर्च कम करने संबंधी मितव्ययिता आदेश जारी किया गया है।@narendramodi @vishnudsai pic.twitter.com/VmD9T4IbKn
— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) May 16, 2026
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला
राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए सभी शासकीय वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है।यह पहल Chhattisgarh EV Policy 2026 के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत दोनों है।
पेट्रोल-डीजल बचत पर जोर
सरकारी दफ्तरों में अब ईंधन खपत को कम करने पर विशेष फोकस रहेगा।
- वाहनों का कम से कम उपयोग
- अनावश्यक यात्रा पर रोक
- कारपूलिंग को बढ़ावा
Fuel Saving Government Initiative CG के तहत सभी विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव
इस नए आदेश को छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि इससे—
- सरकारी खर्च में कमी आएगी
- संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा
केंद्र की अपील का असर राज्य में भी दिखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और अनावश्यक यात्रा कम करने की अपील के बाद कई राज्यों में ऐसे फैसले देखने को मिल रहे हैं।छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम India Government Fuel Economy Policy Impact के रूप में भी देखा जा रहा है।
